मुंबई : गुरुवारी (दि.30) पवई येथे १७ मुलांना ओलीस ठेवल्यानंतर पोलिसांशी झालेल्या चकमकीत ठार झालेल्या रोहित आर्य याला ९ कोटी ९० लाख रुपये दिल्याचा दावा शिक्षण विभागाने केल्याने रोहितने त्याचे दोन कोटी रुपये थकवल्याच्या केलेल्या आरोपाला पुष्टी मिळाली आहे. शिक्षण विभागाने याची अप्रत्यक्ष कबुलीच दिली आहे, तर दुसरीकडे माजी शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी रोहित आर्य याला वैयक्तिकरित्या स्वतः चेक देऊन मदत केली होती, असे म्हटले आहे. एकूणच शिक्षण विभाग आणि केसरकर यांच्या खुलाशात विसंगती दिसत आहे.
शिक्षण विभागाच्या स्पष्टीकरणानुसार रोहित आर्य याच्या अप्सरा मीडिया एण्टरटेन्मेंट नेटवर्क प्रोजेक्टमधील लेट्स चेंज या उपक्रमाअंतर्गत स्वच्छता मॉनिटर या उपक्रमाला सीएसआरच्या माध्यमातून सप्टेंबर २०२२ आणि जून २०२३ अशा दोन वेळा मान्यता देण्यात आल्या होत्या. यासाठी सुरुवातीला या कार्यक्रमासाठी या संस्थेला विभागाने नऊ कोटी ९० लाख इतकी रक्कम दिली होती.
मात्र त्यानंतर तिसऱ्यांदा २०२३-२४ मध्ये 'मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा' या अभियानांतर्गत दोन कोटी इतका निधी स्वच्छता मॉनिटर टप्पा दोन हे अभियान राबविण्यासाठी शासनमान्यता देण्यात आली होती; मात्र त्यात रोहितने यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नियमांचे पालन केले नसल्याचे निदर्शनास आल्याने स्वच्छता मॉनिटर टप्पा दोन उपक्रम राबवता आला नाही, असे स्पष्टीकरण शिक्षण विभागाने दिले आहे.
टप्पा दोनसाठी रोहितने सादर केलेल्या अंदाजपत्रकामध्ये जाहिरात, व्यवस्थापन खर्च, खर्चाच्या अंदाजाचे निकष, तांत्रिक संचालनालयाची मार्गदर्शक तत्त्वे, किमान नियम आदींबाबत कुठलाही उल्लेख केलेला नव्हता. तसेच योजनेची परिणामकारकता कितपत होणार आहे, याची स्पष्टता नव्हती, यामुळे टप्पा दोन उपक्रम राबविता आला नसल्याचे विभागाकडून सांगण्यात आले.
शिक्षण विभागlचा गुरुवारचा खुलासा
शिक्षण विभागाने गुरुवारी केलेल्या स्पष्टीकरणामध्ये म्हटले होते की, २०२४-२५ साली पुन्हा या संस्थेने राज्यातील सर्व शाळांमध्ये 'स्वच्छता मॉनिटर' उपक्रम राबविण्यासाठी २ कोटी ४१ लाख ८१ हजार रुपये इतक्या निधीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. हा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असतानाच संस्थेच्या खासगी वेबसाईटवर शाळांकडून नोंदणी शुल्क आकारले जात असल्याचे आढळून आले. या पार्श्वभूमीवर शासनाने शिक्षण आयुक्तांना पत्र पाठवून संबंधित संस्थेकडून, शाळांकडून जमा केलेली रक्कम शासनाच्या खात्यात जमा करण्याबाबत आणि यापुढे कोणतेही शुल्क आकारणार नसल्याबाबत हमीपत्र घेण्याचे निर्देश दिले होते.
