मुंबई: आर्थिक गैरव्यवहार आणि मनी लॉन्डरिंगच्या प्रकरणांचा तपास करणाऱ्या अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ईडी) मुंबईतील नवे स्वतंत्र मुख्यालय बीकेसीत उभारण्याची तयारी सुरू आहे. या कार्यालयासाठी प्रस्तावित १४ मजली इमारतीच्या योजनेला अंतिम मंजुरी मिळणे बाकी असून, मंजुरीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे समजते.
नव्या इमारतीत मुंबईतील ईडीचे विविध विभाग एकाच छताखाली आणण्याचा प्रयत्न आहे. सध्या ईडीचे कार्यालयीन कामकाज वेगवेगळ्या ठिकाणी सुरू असल्याने अधिकाऱ्यांना तपासाच्या कामासाठी ये-जा करावी लागते. नवीन मुख्यालयामुळे हा त्रास कमी होण्यासोबतच कार्यालयीन कामकाजात अधिक समन्वय साधता येणार आहे.
दरम्यान,ईडीच्या नव्या कार्यालयासाठीचा भूखंड मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (एमएमआरडीए) आहे. सुमारे २,२०० चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या या भूखंडावर १०,५०० चौरस मीटरपर्यंत बांधकाम करता येणार आहे.
भूखंडाची किंमत सुमारे ३६२ कोटी रुपये असून, तो ईडीला ८० वर्षांच्या लीजवर देण्याचा निर्णय झाला आहे. ईडीने स्वतःच्या कार्यालयासाठी जागा मिळावी यासाठी एप्रिल २०२२मध्ये एमएमआरडीएकडे मागणी केली होती.
त्यानंतर ३० मे २०२३ रोजी एमएमआरडीएने भूखंड देण्यास मंजुरी दिली. भूखंडाच्या किमतीपैकी ३० टक्के रक्कम आगाऊ भरण्याची अट होती. सुरुवातीला ही रक्कम ३० सप्टेंबर २०२३पर्यंत भरण्याचे ठरले होते. मात्र, नंतर ईडीला ही रक्कम भरण्यासाठी एप्रिल २०२४पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली.
जागेचा ताबा कधी मिळणार?
भूखंड देण्याचा निर्णय यापूर्वीच झाला असला, तरी एमएमआरडीएकडून ईडीला प्रत्यक्ष ताबा देण्याची निश्चित तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही, असे ईडीच्या सूत्राकडून सांगण्यात आले.
लीज करार आणि आर्थिक व्यवहाराची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही होण्याची शक्यता आहे. नवीन १४ मजली कार्यालयाच्या प्रस्तावाला सध्या अंतिम मंजुरीची प्रतीक्षा आहे,असे म्हणावे लागेल. त्यामुळे भूखंडाचे वाटप मंजूर झाले असले, तरी इमारतीच्या उभारणीचे प्रत्यक्ष काम कधी सुरू होणार, हे अंतिम मंजुरीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
तीन ठिकाणी ईडीची मुंबईत कार्यालये
सध्या मुंबईतील ईडीचे कार्यालयीन कामकाज आणि स्टोअर रूम तीन इमारतींमधून सुरू आहे. त्यापैकी दोन कार्यालये बॅलार्ड इस्टेटमध्ये, तर एक वरळी येथे आहे. बॅलार्ड इस्टेटमधील कार्यालये भाड्याच्या जागेत आहेत, तर वरळीतील कार्यालयात मनी लॉन्डरिंगच्या प्रकरणात ईडीने जप्त केलेल्या मालमत्ता ठेवण्यात आलेल्या आहेत.
त्याचप्रमाणे,विविध ठिकाणी कार्यालये असल्याने तपास अधिकाऱ्यांना कामानिमित्त एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जावे लागते. आर्थिक गुन्ह्यांच्या तपासात मोठ्या प्रमाणात कागदपत्रे आणि डिजिटल पुरावे हाताळावे लागतात. त्यामुळे सर्व विभाग एकाच ठिकाणी आल्यास कामकाजातील समन्वय आणि पुराव्यांची सुरक्षितता अधिक चांगल्या पद्धतीने राखता येणार आहे.
