मुंबई: केवळ मद्यधुंद अवस्थेत सार्वजनिक रस्त्यावर एकमेकांवर मोठ्याने ओरडणे हा दखलपात्र गुन्हा ठरत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. दोन तरुणांविरुद्ध दाखल झालेला फौजदारी गुन्हा रद्द करताना न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने हा निर्वाळा दिला. केवळ आवाजाची पातळी मोठी असणे म्हणजे सभ्यतेचे उल्लंघन किंवा अश्लीलता होत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
पिंपरी पोलीस ठाण्यात दोन तरुणांविरुद्ध महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा, १९४९ च्या कलम ८५(१) अंतर्गत एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. हे दोन्ही तरुण दारूच्या नशेत सार्वजनिक रस्त्यावर एकमेकांवर मोठ्याने ओरडून शांतता भंग करत असल्याचा आरोप पोलिसांकडून करण्यात आला होता. दोघांपैकी एक तरुण कायद्याचे शिक्षण घेत आहे.
आरोपी तरुणांनी त्यांच्याविरोधातील गुन्ह्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी सविस्तर सुनावणी घेतली आणि निर्णय दिला. केवळ दारू पिणे हा कलम ८५ अंतर्गत गुन्हा नाही.
यासाठी संशयिताचे वर्तन समाजाला त्रासदायक किंवा शिस्तीचा भंग करणारे असायला हवे, असे न्यायालयाने म्हटले. दखलपात्र गुन्ह्यासंदर्भात महत्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवत न्यायालयाने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम ५२८ अंतर्गत आपल्या अधिकाराचा वापर केला.
त्याच अनुषंगाने न्यायमूर्ती जाधव यांनी दोन्ही याचिकाकर्त्या तरुणांविरोधातील गुन्हा रद्द करीत त्यांना मोठा दिलासा दिला. मात्र, न्यायालयाने दोन्ही अर्जदारांना मालेगाव येथील 'आनंद मंगल बहुउद्देशीय संस्था' या नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्थेकडे दंडाच्या रुपात १० हजार रुपये भरण्याचे आदेश दिले.
