मुंबई: घरकामगार हा केवळ मालकाचा कर्मचारी असतो. मालकाशी कितीही जिव्हाळा असला, तरी कायद्याच्या नजरेत तो वारस ठरू शकत नाही. घरकामगार हा कुटुंबाचा सदस्य नसतो, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाच्या निर्णयामुळे मुंबईतील जुन्या इमारतींमधील घरमालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दक्षिण मुंबईतील जुन्या सदनिकेचा वाद 40 वर्षांनंतर निकाली लागला.
दक्षिण मुंबईतील गामदेवी परिसरातील शंकर भवन इमारतीमधील एका सदनिकेबाबत हा वाद होता. पी. एस. आठवणकर हे या घराचे मूळ भाडेकरू होते. शांताराम गुजर हे त्यांच्याकडे 1948 पासून पूर्णवेळ घरकामगार म्हणून काम करत होते.
1985 मध्ये आठवणकर यांच्या निधनानंतर गुजर यांनी त्या घरावर भाडेकरू म्हणून आपला हक्क सांगितला. आम्ही आठवणकर यांची सेवा केली आणि त्यांनी आम्हाला कुटुंबाप्रमाणे वागवले, असा दावा गुजर यांच्या वतीने करण्यात आला होता. तथापि, गुजर यांचा दावा न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावला.
महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायद्यानुसार, कुटुंब या व्याख्येत केवळ रक्ताची नाती किंवा कायदेशीर विवाहातून निर्माण झालेली नातीच येतात. घरकामगार हा केवळ मालकाचा कर्मचारी असतो. मालकाशी कितीही जिव्हाळा असला, तरी कायद्याच्या नजरेत तो वारस ठरू शकत नाही, अशी निरीक्षणे खंडपीठाने नोंदवली. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील घरकामगार शांताराम गुजर आणि त्यांच्या पत्नीला ती सदनिका रिकामी करण्यासाठी आठ आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायद्यानुसार, कुटुंब या व्याख्येत केवळ रक्ताची नाती किंवा कायदेशीर विवाहातून निर्माण झालेली नातीच येतात. घरकामगार हा केवळ मालकाचा कर्मचारी असतो. मालकाशी कितीही जिव्हाळा असला, तरी कायद्याच्या नजरेत तो वारस ठरू शकत नाही, अशी निरीक्षणे खंडपीठाने नोंदवली. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील घरकामगार शांताराम गुजर आणि त्यांच्या पत्नीला ती सदनिका रिकामी करण्यासाठी आठ आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
