मुंबई: रायगड जिल्ह्यातील दिघी बंदरात देशातील सर्वात मोठे शिपयार्ड उभारले जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत यासंदर्भातील सामंजस्य करारावर मंगळवारी स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
एकूण २७ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून साकारणाऱ्या या प्रकल्पात युद्धनौकांसह व्यावसायिक-व्यापारी जहाजांची निर्मिती केली जाणार आहे. यातून तब्बल ९० हजार प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
दिघी येथील प्रस्तावित ग्रीनफिल्ड जहाजबांधणी औद्योगिक समूहामध्ये प्रमुख जहाजबांधणी केंद्र म्हणून सहभागी होण्यासाठी नॅशनल शिपबिल्डिंग अँड हेवी इंडस्ट्रीज पार्क महाराष्ट्र लिमिटेड (एनशिपएमएल) आणि माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) यांच्यात हा सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी फडणवीस यांच्यासह बंदरे मंत्री नितेश राणे उपस्थित होते.
करारावर एमडीएलतर्फे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक कॅप्टन जगमोहन तर एनशिपएमएलतर्फे व्यवस्थापकीय संचालक प्रदीप पी. यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. या प्रकल्पासाठी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ आणि मुंबई बंदर प्राधिकरण यांनी संयुक्तपणे नॅशनल शिपबिल्डिंग अँड हेवी इंडस्ट्रीज पार्क महाराष्ट्र लिमिटेड अर्थात एनशिपएमएल या विशेष उद्देश कंपनीची स्थापना केली आहे.
या सामंजस्य करारानुसार एमडीएलने दिघी येथे प्रतिवर्ष किमान १.२ दशलक्ष सकल टनभार (ग्रॉस टनेज) जहाजबांधणी क्षमतेचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. यासाठी सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांची प्रस्तावित गुंतवणूक अपेक्षित आहे. या प्रकल्पामुळे मोठ्या व्यावसायिक जहाजांची निर्मिती करणे शक्य होणार असून देशाच्या सागरी औद्योगिक क्षमतेला बळकटी मिळणार आहे.
दिघी येथील या प्रकल्पामुळे आधुनिक जहाजबांधणी पायाभूत सुविधा तसेच त्यास पूरक औद्योगिक व पुरवठा साखळी परिसंस्था विकसित होणार आहे. देशांतर्गत जहाजबांधणी क्षमता वाढ, तंत्रज्ञान व गुंतवणूक आकर्षित करणे, कुशल रोजगारनिर्मिती आणि जागतिक सागरी क्षेत्रातील भारताची स्पर्धात्मकता वाढविण्यास या प्रकल्पामुळे चालना मिळणार आहे.
बंदरे व परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, बिझनेस डेव्हलपमेंटचे सरव्यवस्थापक संजयकुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी आदी याप्रसंगी उपस्थित होते.
दिघी इथे युद्धनौकांसह व्यापारी,व्यावसायिक जहाजांची निर्मिती
केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून देशातील सर्वात मोठे शिपयार्ड दिघी इथे उभारणार आहे. यासाठी २७ हजार कोटींच्या धोरणात्मक गुंतवणुकीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यातून दिघी इथे युद्धनौकांसह, व्यापारी - व्यावसायिक जहाजांच्या निर्मितीचे काम सुरू होईल.
यासोबतच जहाज बांधणी, जहाज तोडणी, जहाज दुरुस्ती आणि पुनर्वापर अशी सर्व कामे इथे होतील. तातडीने हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. काम सुरू केल्यानंतर तीन वर्षात प्रकल्प उभा राहणार असल्याचा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला. या प्रकल्पातून १५ हजार लोकांना प्रत्यक्ष आणि ७५ हजार लोकांना अप्रत्यक्ष असे एकूण ९० हजार रोजगार निर्माण होतील, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
