Devendra Fadnavis on Manoj Jarange Patil
मुंबई : मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मागण्यांबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीने ठाम भूमिका घ्यावी, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ उपसमितीला दिले आहेत. शनिवारी रात्री मुख्यमंत्री, उपसमितीचे अध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि मंत्री गिरीश महाजन यांच्यात गुप्त बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी हे आदेश दिल्याची माहिती मिळत आहे.
जवळपास एक तास या तिन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाली. मनोज जरांगे-पाटील यांचे आंदोलन सुरू आहे. त्याचा फटका मुंबईकरांना बसत आहे. ऐन गणेशोत्सवात मुंबईत वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. या सर्व गोष्टींवर त्यांच्यात चर्चा झाली. यावेळी जरांगेंच्या मागण्यांबाबत कोणतीतरी भूमिका उपसमितीने ठाम करावी, असे आदेश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. दोन दिवसात यावर निर्णय घ्यावा व उपसमितीने जरांगे यांची भेट घ्यावी, अशा सूचना देखील मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिल्याचे समजते. बैठक संपल्यानंतर विखे-पाटील आणि महाजन खासगी वाहनातून वर्षामधून बाहेर पडले.
शनिवारी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाली होती. त्यानंतर आज पुन्हा बैठक होणार आहे. राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी ही बैठक बोलावली असून आज सकाळी ११ वाजता रॉयलस्टॉन निवासस्थानी होणार आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या मागण्यांवर आज तोडगा निघणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनावर मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. मराठवाड्यातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले देण्यासाठी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यास राज्य सरकारने तत्त्वतः मान्यता दिल्याची माहिती मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी नेमलेल्या न्या. संदीप शिंदे यांनी जरांगे यांना दिली. मात्र, जरांगे हे सातारा संस्थानचे गॅझेटही तत्काळ लागू करण्यावर आग्रही असल्याने मार्ग निघू शकला नाही. औंध संस्थान आणि बॉम्बे गॅझेटबाबत निर्णय घेण्यास वेळ देण्याची तयारी जरांगे यांनी दाखविली आहे. त्याचबरोबर खालील अन्य मागण्यांवरही जरांगे ठाम आहेत.
मराठा समाजाच्या ५८ लाख कुणबी नोंदी सापडल्याने मराठा कुणबी एकच आहेत असा जीआर काढा
- यावर न्या. शिंदे समितीने या नोंदींचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय सरसकट असा आदेश काढता येणार नाही. त्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवालही लागेल अशी भूमिका मांडली. त्यासाठी काही महिन्यांचा वेळ मागितला.
शिंदे समिती कायम ठेवा
- त्यावर समितीला आधीच मुदतवाढ देण्यात आली असून याबाबत मंत्रिमंडळ पुढील निर्णय घेईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.
मराठा आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घेणे
- या मागणीवर समितीने काही गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे आहेत. किरकोळ गुन्हे हे आधीच मागे घेण्यात आले आहेत. पण, सुमारे पन्नास गुन्ह्यात मालमत्तांचे नुकसान आणि गंभीर घटना घडल्या आहेत. असे गुन्हे मागे घेता येणार नाहीत. त्यातील कोणते गुन्हे मागे घेतले जाऊ शकतात यावर चर्चा करण्याची तयारी
मराठा आंदोलनात बलिदान देणाऱ्यांना प्रत्येकी १० लाखाची मदत व एका वारसाला शासकीय नोकरी
- या मागणीवर न्या. शिंदे समितीने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे समजते. तसेच काही मृत आंदोलकांच्या वारसांना एसटी महामंडळात नोकऱ्या दिल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
