मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा
देशाच्या विकासाचे 'ग्रोथ इंजिन' असलेल्या महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्याचा राज्य शासनाचा संकल्प आहे, असे अभिवचन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मंत्रालय येथे स्वातंत्र्य दिनानिमित्त झालेल्या मुख्य शासकीय समारंभात ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने गेल्या बारा वर्षांत जगातील चौथ्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था होण्याचा टप्पा गाठला असून २५ कोटी नागरिकांना गरिबीतून बाहेर काढण्यात यश आले आहे. महाराष्ट्र देशातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेले राज्य असून यंदाच्या पहिल्या सहामाहीतील राज्याचा आर्थिक विकासदर जवळपास ८.८ टक्के आहे.
प्रत्येक जिल्हा विकासाचे 'ग्रोथ इंजिन' बनविण्याचा शासनाचा प्रयत्न असून आतापर्यंत जवळपास १३ जिल्ह्यांनी निर्धारित लक्ष्य पूर्ण केले आहे. गडचिरोली, पालघर, नंदुरबार यांसह राज्यातील प्रत्येक भागात विकास पोहोचविण्यास शासन कटिबद्ध आहे."देशाच्या प्रगतीत आजही महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे आणि भविष्यातही देशाच्या प्रगतीचा सर्वात मोठा वाटेकरी महाराष्ट्र असेल," असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
परदेशी विद्यापीठे : 'इज्युसिटी'च्या माध्यमातून परदेशी विद्यापीठांना राज्यात आणले जात आहे. राज्यातील विद्यापीठांचा दर्जा उंचावण्यासोबतच आधुनिक आणि 'कटिंग-एज' शिक्षण उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
गुंतवणूक व रोजगार : महाराष्ट्र देशाचे 'स्टार्टअप कॅपिटल' बनले असून राज्यात सर्वाधिक गुंतवणूक आणि परकीय गुंतवणूक होत आहे. त्यामुळे रोजगाराच्या मोठ्या प्रमाणावर संधी निर्माण होत आहेत.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना : शेतकऱ्यांसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना राबविण्यात येत असून ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात येत आहे.
दिवसा वीज पुरवठा : शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेनेही मोठी प्रगति झाली असून सध्या ७६ टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळत आहे. पुढील वर्षभरात १०० टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्याचा संकल्प पूर्ण करण्यात येईल.
नदीजोड प्रकल्प : महाराष्ट्राच्या मागील पिढ्यांनी दुष्काळ पाहिला आहे. मात्र, आगामी पिढीला दुष्काळ पाहावा लागू नये, यासाठी नदीजोड प्रकल्पांच्या माध्यमातून मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागात पाणी पोहोचविण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
