मुंबई : समुद्राचे खारे पाणी गोडे करण्याचा प्रकल्प महापालिकेला डोईजड ठरणार आहे. यासाठी 8 हजार 116 कोटी रुपये खर्च येईल, असे महापालिकेने अपेक्षित धरले होते. मात्र कंत्राटदारांनी चढ्या दराने निविदा भरल्या. निविदा नाकारल्यास प्रकल्प आणखी रखडण्याची शक्यता असल्याने प्रशासनाने यातील 26.08 टक्के जादा दराने काम करणाऱ्या कंत्राटदाराची निवड केली आहे. त्यामुळे प्रकल्प खर्च 10 हजार 223 कोटींवर पोहचला आहे.
हा प्रकल्प मनोरी येथे साकारण्यात येत असून 2024 मध्ये निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. मात्र याला कंत्राटदाराकडून प्रतिसादच मिळाला नाही. त्यामुळे नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. मात्र कंत्राटदारांनी चढ्या भावाने निविदा भरल्या.
मुंबईकरांना अतिरिक्त पाण्याची नितांत आवश्यकता असल्यामुळे महानगरपालिकेने चार कंत्राटदारांपैकी 26.08 टक्के जादा दराने काम करण्याची तयारी दर्शवलेल्या जीव्हीपीआर इंजिनीअर्स यांना काम देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान कंत्राटदाराला तातडीने कार्यादेश देऊन कामाला जानेवारी 2026 मध्ये सुरुवात करण्यात येणार असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
पहिल्या टप्प्यात 200 दशलक्ष लिटर पाणी
खारेे पाणी गोडे करण्याच्या प्रकल्पातून मुंबईकरांना दररोज 400 दशलक्ष लिटर पाणी मिळणार आहे. यापैकी पहिल्या टप्प्यात 200 दशलक्ष लिटर पाण्याचा प्रकल्प राबवला जाणार आहे. या दोन्ही प्रकल्पासाठी सुमारे 7 ते 8 वर्षांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तलाव क्षेत्रात कमी पाऊस झाला तर, अशावेळी या प्रकल्पातून मुंबईकरांना पाणीपुरवठा करणे शक्य होणार आहे.
मुंबईत 2009 मध्ये कमी पाऊस झाला तेव्हा तत्कालीन राज्य सरकारने समुद्राचे खारे पाणी गोड करण्याचा प्रकल्प राबवण्यासाठी चर्चा सुरू केली होती. त्यानंतर या प्रकल्पाला चालना मिळालीच नाही. राज्यात शिवसेना- भाजपा सरकार आल्यानंतर तत्कालीन पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी या प्रकल्पासाठी पाठपुरावा केला.
केंद्राने दिला होता नकार
खारे पाणी गोडे करण्याचा प्रकल्प उभारण्याचा खर्च प्रचंड असल्यामुळे सुरुवातीला केंद्र सरकारने या प्रकल्पाला नकार दिला होता. मुंबई शहराच्या आजूबाजूला अनेक जलस्त्रोत्र असताना महागडा प्रकल्प कशासाठी असा प्रश्नही केंद्राकडून मुंबई महापालिकेला करण्यात आला होता.
विजेचा खर्च 7.5 हजार कोटी
समुद्राचे खारेपाणी गोडे करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वीज लागणार आहे. या विजेचा वार्षिक खर्च करोडच्या घरात असून 20 वर्षांसाठी तब्बल 7 हजार 500 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचे पालिकेकडून सांगण्यात आले.
