

मुंबई : कुख्यात डॉन दाऊद इब्राहिमची भेंडीबाजार येथील वडिलोपार्जित धोकादायक घोषित केलेली इमारत मुसाफिरखाना मंगळवार (दि. १७) पासून पाडण्यात येणार होती. परंतु, काही कायदेशीर अडचणी आल्या आहेत. बुधवारी महापालिका मुख्यालयात दिवसभर चाललेल्या बैठकीतही कुठलाच निर्णय झाला नाही.
भेंडीबाजार येथील मुसाफिरखाना इमारतीत दाऊदचे पूर्वीपासून कुटुंब राहत होते. या इमारतीमध्ये दाऊदचा जन्मही झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. परंतु, गेल्या काही वर्षांपासून ही इमारत दाऊद कुटुंबीयांनी रिकामी केली होती. या इमारतीमध्ये दाऊद इब्राहिमचे वडिलोपार्जित घर होतेच शिवाय कार्यालयदेखील होते. आजही हे कार्यालय सुरू असल्याचे सांगण्यात येतेे. याच कार्यालयातून १९९३ मध्ये बॉम्बस्फोटांचा कट रचण्यात आला होता, असेही सांगण्यात येत आहे.
या इमारतीच्या तळमजल्यावर मश्जिद असून, नमाज पडण्यासाठी एक हॉल आहे. तिथे मदरसाही भरवला जातो. इमारत धोकादायक घोषित करण्यात आल्यामुळे मुंबई महापालिकेने या हॉलचा ताबा असणाऱ्यांना स्थलांतरित होण्याचे निर्देश दिले आहेत. परंतु, याकडे दुर्लक्ष करत या इमारतीचा वापर करण्यात येत आहे. याविरोधात पालिका हायकोर्टात गेली होती. यावेळी हायकोर्टाने इमारत धोकादायक असल्यामुळे ती पाडण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे पालिकेच्या चंदनवाडी सी विभागाने ही इमारत पाडण्याचा निर्णय घेतला.
कारवाईदरम्यान अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पोलिसांकडेही बंदोबस्ताची मागणी करण्यात आली होती. पोलिसांनीही बंदोबस्त देण्याची तयारी दर्शवली. त्यानुसार महानगरपालिकेने १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी नोटीस बजावली होती. मंगळवार (दि. १८) व बुधवारी (दि. १९) कारवाई करण्यात येणार होती. यासाठी पोकलेन व अतिक्रमण विभागाचे कर्मचारी सर्व साहित्यासह तैनात करण्यात आले होते. मात्र, अचानक कायद्याची अडचण पुढे आली.
आमदार व नागरिकांचा विरोध
इमारतीच्या तळमजल्यावर असलेली १०० वर्षे जुनी मशीद यामुळे ही इमारत तोडण्यास स्थानिक नागरिकांचा विरोध आहे. या वास्तूच्या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्ट व वक्फ न्यायाधीकरणाचे स्थगिती आदेश असल्याचे काँग्रेसचे आमदार अमीन पटेल यांनी पालिका अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. प्रकरण वक्फ न्यायाधीकरणात प्रलंबित असताना ही कारवाई बेकायदेशीर आहे. नियमानुसार ७ अथवा १५ दिवसांची नोटीस न देता, केवळ २४ तासांची नोटीस देऊन प्रशासन एकतर्फी कारवाई करत असल्याचा आरोप पटेल यांनी केला आहे.
कारवाईबाबत गुप्तता
इमारतीवर कारवाई करण्यास होणारा विरोध लक्षात घेऊन, कारवाईबाबत गुप्तता बाळगण्यात येणार आहे. कारवाईनंतर कोणतीही कायदेशीर अडचण निर्माण होऊ नये, यासाठी वरिष्ठ विधी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यात येत आहे. द्वितीय अधिकाऱ्यांचा ग्रीन सिग्नल व पोलिसांचा बंदोबस्त मिळाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात येणार असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकार्याने सांगितले.
ही इमारत सुमारे ८० वर्षे जुनी असून, अत्यंत जीर्ण असल्यामुळे तिला धोकादायक घोषित करण्यात आले आहे.
भिंती व छत कोसळण्याचा धोका, तसेच रस्ता रुंदीकरण लक्षात घेऊन हायकोर्टाच्या आदेशानुसार ही कारवाई केली जात आहे.
यापूर्वीच मुख्य खोल्या पाडण्यात आल्या असून, आता तळमजल्यावरील मशीद आणि पहिल्या मजल्यावरील सुमारे १० खोल्यांचा भाग शिल्लक आहे.
याच मुसाफिरखान्यात दाऊद टोळीचे कारनामे सुरू झाले. याच मुसाफिरखान्याच्या गेटवर दाऊदला मारण्याचाही प्रयत्न झाला. १९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोट मालिकेचा कटही याच ठिकाणी शिजला. त्यासाठी इथे अनेक बैठका झाल्याचे सांगितले जाते. आता या इमारतीत दाऊद कुटुंबाचे नामोनिशान नाही. ते राहात होते त्या सर्व खोल्या पाडल्या गेल्या असल्या तरी या इमारतीला जोडलेे गेलेेले कुख्यात डॉन दाऊदचे नाव आजही कायम आहे.