मुंबई : माहीम, गोवंडी, शिवडी, मानखुर्द, खार, वांद्रे, भांडूप, कुलाबा यांसह मुंबईतील विविध भागांतील मराठी शाळा ठरवून बंद पाडल्या जात असून, त्याविरोधात आता एकत्र येण्याची वेळ आली आहे. मराठी शाळा आणि अंगणवाड्या टिकल्या नाहीत, तर मातृभाषेतले शिक्षणच धोक्यात येईल. मराठी शाळा वाचवण्यासाठी केवळ घोषणाबाजी आणि भावनिक आंदोलन पुरेसे नाही, मराठीच्या भवितव्यासाठी खऱ्या अर्थाने कृतिशील कार्यक्रम राबवावा लागेल आणि त्याची सुरुवात प्रत्येकाने आपल्या घरापासून केली पाहिजे, असे आवाहन करून मराठी माणसांनी कृतिशील लढ्याची दिशा स्पष्ट करत 18 डिसेंबर रोजी मुंबई महापालिकेवर भव्य मोर्चा काढून मराठी शाळांच्या प्रश्नावर प्रशासनाला जाब विचारण्याचा इशारा दिला आहे.
मराठी शाळांचे बंद होणे, इमारती पाडणे, खासगीकरण आणि माध्यमांतर या गंभीर मुद्द्यांवर ठोस चर्चा करण्यासाठी मराठी अभ्यास केंद्रातर्फे आयोजित करण्यात आलेली ‘ठरवून बंद पाडलेल्या/पाडल्या जाणाऱ्या मराठी शाळांची परिषद’ रविवारी दादरमधील राजर्षी शाहू सभागृहात पार पडली. शिक्षणतज्ज्ञ, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ते, पालक आणि विविध संघटनांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या परिषदेत मराठी शाळांच्या सद्यस्थितीचे वास्तव मांडत पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवण्यात आली.
डॉ. दीपक पवार म्हणाले, मराठी शाळा आणि मराठी भाषा वाचवण्यासाठी आंदोलने होतच राहतील; मात्र त्याला कृतीशील कार्यक्रमांची जोड देणे आवश्यक आहे. मराठी शाळांबाबत सकारात्मक भूमिका घेणाऱ्यांनी आपल्या मुलांना आणि नातवंडांना मराठी शाळांमध्ये घालण्याचा आग्रह धरला पाहिजे. आंदोलनाच्या माध्यमातून शाळांचे पाडकाम थांबवता येईल, त्या जागी अन्य काही उभे राहणार नाही याची खात्री करता येईल; मात्र पुनर्बांधणी झाल्यानंतर त्या इमारतीत मराठी शाळाच सुरू राहील, यासाठी त्या शाळांमध्ये विद्यार्थी असणे अत्यावश्यक आहे. मराठीचा कळवळा दाखवणाऱ्या अनेक राजकीय नेत्यांची स्वतःची मुले इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांत शिकतात. मराठी शाळांच्या इमारती जीर्ण, गंजलेल्या आणि धोकादायक ठरवल्या जातात; तर इंग्रजी शाळांच्या इमारती काही महिन्यांत चकचकीत स्वरूपात उभ्या राहतात. हा विरोधाभास केवळ अपघाती नसून, तो ठरवून निर्माण केला जात आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
मराठी शाळांचे भूखंड स्वस्त दरात घेऊन बिल्डरांना देण्याचा आणि त्या जागांवर मॉल, टॉवर उभारण्याचा प्रकार राज्यभर सुरू आहे. इंग्रजी-मराठी अशी कृत्रिम तुलना करून मराठी भाषेला दुय्यम ठरवले जाते. ‘इंग्रजी न येणाऱ्यांनाच मराठी आवडते’ हा विचार नववसाहतवादी मानसिकतेतून आलेला असून, प्रशासनातील माजोरडे अधिकारी आणि राजकारणातील मग्रूरी याचेच ते प्रतीक आहे, अशी जोरदार टिकाही करण्यात आली.
मराठी शाळांच्या सदिच्छादूत अभिनेत्री चिन्मयी सुमीत यांनी शिक्षण हा सामाजिक नव्हे, तर प्रत्येक मुलाचा मूलभूत हक्क असल्याचे ठामपणे मांडले. परिषदेत राज्यातील विविध भागांतील मराठी शाळांची विदारक स्थिती उघड झाली. महाराष्ट्र शिक्षक परिषदेचे सचिव शिवराम दराडे यांनी शिवडीतील वसाहत शाळा जाणीवपूर्वक बंद करून जागा बिल्डरांना दिल्याचा आरोप केला. शिक्षक सेनेचे जालिंदर सरोदे, आमआदमी पक्षाच्या प्रणाली राऊत, संतोष सुर्वे, डॉ. योगेश भालेराव, विजय मोरे, एफ. एम. इलियास आणि संगीता कांबळे यांनी आपापल्या भागांतील शाळा बंद पाडण्याच्या घटना, विद्यार्थ्यांचे हाल आणि बिल्डर-राजकारणी-प्रशासन यांचे साटेलोटे उघड केले.
परिषदेच्या व्यासपीठावरुन....
जालिंदर सरोदे (शिक्षक सेना) यांनी पालिकेतील शाळांची वस्तुस्थिती मांडताना राजकारणी, संस्थाचालक आणि बिल्डरांच्या साटेलोट्यामुळेच मराठी शाळा बंद होत असल्याचा आरोप केला.
फोरम फॉर जस्टीसचे सुधीर हेगिष्टे यांनी भ्रष्टाचाराविरोधात माहिती अधिकार कायद्याचा प्रभावी वापर करण्याचे आवाहन केले. मराठी अभ्यास केंद्राच्या कार्यासाठी परळ येथील आपले कार्यालय उपलब्ध करून देण्याची घोषणाही त्यांनी केली.
शाळा वाचवा समितीचे दीपक डोके यांनी नाशिकमधील बी. डी. भालेकर शाळा बंद करण्याच्या प्रयत्नांचा अनुभव सांगितला. रविवारी ट्रक आणून शाळेचे साहित्य हलवले जात असल्याचे लक्षात येताच आंदोलन सुरू करण्यात आले. नागरिकांच्या तीव्र प्रतिसादामुळे प्रशासनाला माघार घ्यावी लागली; मात्र अद्याप इमारत धोकादायक ठरवून पाडण्याची नोटीस कायम असल्याचे त्यांनी सांगितले.
उत्पल व. बा. यांनी शिक्षणाच्या प्रश्नावर अप्रत्यक्ष लोकशाहीचे थेट लोकशाहीत रूपांतर करण्याची गरज मांडली. अर्ज, आंदोलने, न्यायालयीन लढा आणि निवडणुकीत जाब, हे मार्ग सातत्याने वापरले पाहिजेत, असे ते म्हणाले.
