पुढारी ऑनलाईन डेस्क
शक्तिपीठ महामार्गाबाबत (Shaktipeeth Highway) आज शनिवारी (दि.२९) विधान परिषदेत चर्चा झाली. शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्याची बहुमताची मागणी असल्याचा मुद्दा शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी आज सभागृहात उपस्थित केला. त्यावर सार्वजनिक बांधकाममंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) दादा भुसे यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. स्थानिक शेतकरी बांधवांशी संवाद साधला जाईल. स्थानिक पातळीवर संवाद करुनच या महामार्गाचे मार्गक्रमण केले जाईल, असे दादा भुसे यांनी सांगितले.
कोल्हापूर हा सूपीक असलेला जिल्हा आहे. तेथील शेतकऱ्यांनी अनेकवेळा जमीन देऊन योगदान दिले आहे. आता शक्तिपीठ महामार्गाची लोकांची मागणी नाही. या प्रकल्पासाठी ८६ हजार कोटी कुठून उपलब्ध करणार आहात? शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करण्याची बहुमताने मागणी आहे. राज्य कर्जबाजारी असताना या महामार्गावर खर्च कशासाठी?. हे काम तुम्ही रद्द करणार आहात, हे तुम्ही जाहीर करणार आहात का? असा सवाल शशिकांत शिंदेंनी केला.
त्यावर दादा भुसे म्हणाले, की ९ मार्च २०२३ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात या महामार्गाची घोषणा करण्यात आली होती. शक्तिपीठ महामार्ग १२ जिल्ह्यांतून प्रस्तावित आहे. त्यासाठी ९,३८५ हेक्टर जमीन लागणार आहे. त्यासाठी स्थानिक शेतकरी बांधवांशी संवाद साधला जाईल. काही निवेदनातून हा रस्ता झाला पाहिजे, यात काही बदल करा, आम्हाला मान्य आहे, अशी मागण्या आहेत. स्थानिक पातळीवर संवाद करुनच या महामार्गाचे मार्गक्रमन केले जाईल. दडपशाही मार्गाने काम करणार नाही.
नुकताच राज्य सरकारने या महामार्गाचे भूसंपादन थांबविण्याचा निर्णय घेतला. शेतकर्‍यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय या महामार्गाचे भूसंपादन केले जाणार नाही, असे दादा भुसे यांनी या महामार्गाबाबत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत स्पष्ट केले होते. पवनार (जि. वर्धा) ते पत्रादेवी (गोवा) यादरम्यान ८०२ किमी लांबीच्या शक्तिपीठ महामार्गासाठी होणार्‍या भूसंपादनाविरोधात राज्यातील शेतकरी आक्रमक झाले होते. या पार्श्वभूमीवर हे भूसंपादन थांबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.
राज्यातील १२ जिल्ह्यांतून जाणार्‍या या महामार्गाला कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांतील बाधित शेतकर्‍यांसह प्रमुख राजकीय नेत्यांनीही विरोध केला. या महामार्गाविरोधात आंदोलनही करण्यात आली. शक्तिपीठ महामार्ग रद्दची घोषणा १२ जुलैपर्यंत करा, असा अल्टिमेटमही राज्यातील शेतकर्‍यांनी राज्य शासनाला दिला होता. याबाबत जर निर्णय घेतला नाही, तर आंदोलन तीव्र करू, त्यातून होणार्‍या परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी तयार राहा, असा सज्जड इशाराही शेतकर्‍यांनी कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट मोर्चा काढत दिला होता. जोपर्यंत हा महामार्ग रद्द होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन थांबणार नाही, ते सुरूच ठेवण्याचा निर्धारही शेतकर्‍यांनी केला आहे.
समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर आणखी लांब पल्ल्याचा ८०२ किमीचा द्रुतगती मार्ग करण्याचा निर्णय फेब्रुवारी २०२४ मध्ये घेण्यात आला होता. या प्रकल्पाची किंमत ८५ हजार कोटी रुपये असल्याचे तसेच येत्या ५ वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने जाहीर केले होते. महाराष्ट्र शक्तिपीठ महामार्ग महाराष्ट्रातील १२ जिल्ह्यांमधून जात असून, पुढे गोवा राज्यामध्ये प्रवेश करणार आहे. संतांची कर्मभूमी असलेले, मराठीचे आद्यकवी अंबाजोगाईस्थित मुकुंदराज स्वामी, जोगाई देवी तसेच औंढा नागनाथ व परळी वैद्यनाथ येथील २ ज्योतिर्लिंग व महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत पंढरपूर येथील विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरही जोडले जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे कारंजा (लाड), माहूर, अक्कलकोट, गाणगापूर, नृसिंहवाडी, औदुंबर ही दत्त गुरूंची धार्मिकस्थळे जोडण्याचे प्रस्तावित आहे.
