नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील पूरग्रस्तांसाठी केंद्राकडून मदत मिळावी, यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली. त्यानुसार लवकरच राज्य सरकार या मदतीसाठी एक प्रस्ताव केंद्राला सादर करणार आहे, त्यानंतर केंद्राची मदत राज्याला मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. सोबतच ८- ९ ऑक्टोबरदरम्यान नवी मुंबई विमानतळाचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते होणार असल्याचीही माहिती त्यांनी दिली.
दिल्लीत बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, कर्जमाफीचे आश्वासन आम्ही दिले होते. ते योग्य वेळी पूर्ण करू. त्यावर आमची एक समिती काम करत आहे. शेतकऱ्यांना आता खात्यात मदत करण्याची गरज आहे, असेही ते म्हणाले.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शुक्रवारी दिल्ली दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. या भेटीत मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान मोदींना महाराष्ट्रात झालेली अतिवृष्टी, पूरस्थिती आणि त्यामुळे झालेले शेतकर्यांचे नुकसान याबद्दल माहिती दिली. केंद्र सरकारकडून भरीव मदत मिळावी यासाठी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या सहीचे एक निवेदनही दिले. त्यावर महाराष्ट्रातील शेतकर्यांच्या पाठिशी केंद्र खंबीरपणे उभे आहे, असे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिले. यासह महाराष्ट्रातील संरक्षण कॉरिडॉर, गडचिरोलीतील पोलाद उत्पादनासाठी सवलती, दहीसर येथील भारतीय विमानतळ प्राधीकरणाच्या जागेचे हस्तांतरण तसेच ईज ऑफ डुईंग बिझनेसच्या दृष्टीने महाराष्ट्र सरकार करीत असलेले उपाय इत्यादींबाबत मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांसोबत चर्चा केली.
गडचिरोली पोलाद सिटी
गडचिरोली येथे पोलाद सिटीत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येत असून, हा एक आकांक्षित जिल्हा आहे. महाराष्ट्र राज्य मायनिंग कॉर्पोरेशनला एरिया लिमिटमध्ये सवलत मिळावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे. गडचिरोलीत पोलाद उत्पादनाची प्रचंड क्षमता असून, हे स्टील ग्रीन स्टील असणार आहे. चीनपेक्षाही कमी किंमतीत आणि देशातील सर्वात स्वस्त हे स्टील असेल. संपूर्ण देशाला लागणारे स्टील उत्पादन केवळ गडचिरोलीमध्ये होऊ शकते. गडचिरोलीत १ लाख कोटींहून अधिकची गुंतवणूक यापूर्वीच आलेली आहे. हा जिल्हा नक्षलमुक्त करुन विकासाच्या अमाप संधी यातून निर्माण होणार आहेत, असेही फडणवीस म्हणाले.
३ संरक्षण कॉरिडॉर
संरक्षण क्षेत्रात महाराष्ट्र हा एक भक्कम भागिदार म्हणून काम करतो आहे. महाराष्ट्रात १० ऑर्डिनन्स फॅक्टरी आहेत. भारताला लागणार्या एकूण शस्त्र आणि दारुगोळ्यापैकी ३० टक्के उत्पादन हे महाराष्ट्रात होते. त्यामुळे महाराष्ट्र हे संरक्षण कॉरिडॉरसाठी प्रभावी क्षेत्र आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात ३ संरक्षण कॉरिडॉरसंदर्भात एक तपशीलवार सादरीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिले. यातील पहिला कॉरिडॉर पुणे - अहिल्यानगर - छत्रपती संभाजीनगर तर दुसरा कॉरिडॉर नागपूर - वर्धा - अमरावती आणि तिसरा कॉरिडॉर नाशिक-धुळे असा असणार आहे. या तिन्ही कॉरिडॉरच्या माध्यमातून मोठी गुंतवणूक राज्यात येणार असून, त्यामुळे मोठा रोजगार सुद्धा निर्माण होईल. राज्य सरकारने यासंदर्भात ६० हजार कोटींचे सामंजस्य करार यापूर्वीच केले आहेत. त्यामुळे या कॉरिडॉरला मान्यता देण्यात यावी, अशी विनंतीही मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे केली. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी केलेल्या दिल्ली दौऱ्यात याच कॉरिडॉर संदर्भात संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेतली होती आणि त्यांच्याकडेही एक सविस्तर सादरीकरण दिले होते.
दहीसर येथील जागेचे हस्तांतरण
दहीसर पूर्व येथील ५८ एकर जागेची मालकी ही भारतीय विमानतळ प्राधीकरणाकडे आहे. या जागेचे मेट्रो कारशेडसाठी एमएमआरडीएला हस्तांतरण करण्याचा आधी निर्णय झाला होता. मात्र डिझाईनमध्ये झालेल्या बदलांमुळे एमएमआरडीएने माघार घेतली. या जागेची मागणी आता मुंबई महापालिकेने केली आहे. या भागात एचएफ रिसिव्हींग स्टेशन असल्याने या भागाचा संपूर्ण विकास खोळंबला आहे. हे हस्तांतरण झाल्यास या जागेचा सार्वजनिक उपयोगासाठी आणि विकासासाठी करता येईल. यामुळे उंचीचे प्रश्न सुद्धा सुटतील. त्यामुळे ही जागा मुंबई महापालिकेला देण्यात यावी, अशी मागणी या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली.
