मुंबई : राज्य सरकार पूरग्रस्तांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. या भागातील शेतकरी, आपत्तीग्रस्त नागरिकांना टंचाईप्रमाणेच सर्व सवलती व उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. आपत्तीग्रस्त शेतकर्यांकडील कर्जाची वसुली थांबवावी, असे स्पष्ट निर्देशही बँकांना दिल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, पूरग्रस्त कुटुंबांना गहू-तांदूळ, डाळी व आवश्यक वस्तूंचे किट वितरित करण्यात येत आहे. विहीर खचणे, शेतजमीन खरडून जाणे, अशा केंद्र सरकारच्या निकषाबाहेर जाऊन, झालेल्या नुकसानीवरही राज्य सरकार स्वतंत्र मदत करणार आहे.
राज्य सरकारकडून मदत सुरू
नुकसानाचे पंचनामे दोन-तीन दिवसांत पूर्ण होऊन पुढील आठवड्यात केंद्राला प्रस्ताव पाठवला जाणार आहे. मात्र, केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकारने स्वतःच्या निधीतून मदत सुरू केली असून नंतर केंद्राकडून ती रक्कम ‘रिइम्बर्समेंट’च्या स्वरूपात मिळेल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
टंचाई निवारण काळातील निकषांप्रमाणेच सर्व सवलती व उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी आवर्जून नमूद केले.
