मुंबई ः ओशिवऱ्यातील सिटी इंटरनॅशनल स्कूल जून 2026 पासून बंद होणार असल्याचे पत्र 10 फेब्रुवारी रोजी पालकांना शाळा प्रशासनाकडून पाठवण्यात आल्याने 688 विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य अडचणीत आले आहे. यामुळे पालकांनी आझाद मैदानात आंदोलन सुरू केले आहे.
यापूर्वी शाळा प्रशासन, स्थानिक पोलीस, आजी-माजी आमदार यांनाही निवेदने देण्यात आली आहेत. याबाबत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आक्रमक भूमिका घेत तातडीने शाळा बंद न करता किमान दोन वर्षांचा अवधी पालकांना द्यावा, अशी भूमिका घेतली आहे.
2003 पासून शाळेच्या जागेवरून शाळा प्रशासन आणि जागा मालक यांच्यात वाद होते. 2018 मध्ये उच्च न्यायालयाने जागा मालकाच्या बाजूने निर्णय देत शाळा प्रशासनाला जून 2026 पर्यंत ही जागा रिकामी करण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाबाबत स्पष्ट कल्पना असतानाही त्यानंतरच्या काळात शाळा व्यवस्थापनाने प्रवेश घेणे सुरू ठेवले. आता 10 फेब्रुवारी रोजी पालकांना शाळेकडून पत्र आणि ईमेल पाठवून ही शाळा हे शैक्षणिक वर्ष पूर्ण झाल्यावर बंद करत असल्याबद्दल कळवण्यात आले.
15 एप्रिल 2026 पूर्वी शाळा सोडल्याचा दाखला घेण्याचे शाळांकडून पालकांना सांगण्यात आले आहे. 1 मे 2026 नंतर कोणत्याही प्रकारची मदत किवा शंका निरसन करणे शक्य होणार नसल्याचेही शाळांनी पालकांना पाठविलेल्या ई-मेलमध्ये नमूद केले आहे. यामुळे पालकांची झोप उडाली आहे.
याबाबत अनुदानित शिक्षा बचाव समितीच्या मार्गदर्शनाखाली पालकांनी आझाद मैदानात आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनातून डॉ. एस. एम. परांजपे, के. नारायण यांनीही शिक्षण विभागाने याबाबत तातडीने तोडगा काढावा आणि पालकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी केली आहे.
1. शाळा इमारतीच्या भाड्यामध्ये करण्यात आलेली वाढ आणि आरटीई प्रतिपूर्तीचे शुल्क न मिळाल्याने शाळा आर्थिक अडचणीत आल्याचे कारण शाळा प्रशासनाने दिले आहे.
2. विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात मोठी वाढ करणे हा पर्याय स्वीकारार्ह नसल्याने भाडेवाढीला शाळा
व्यवस्थापनाकडून नकार दिला. त्यामुळे इमारत मालकाने एप्रिल 2026 पर्यंत जागा रिकामी करण्याबाबत शाळा व्यवस्थापनाला नोटीस दिली.
3. आरटीईअंतर्गत शुल्क परताव्यात झालेला विलंब, तसेच अनेक पालकांकडून शुल्काची थकबाकी व देयकांतील उशीर यामुळे आर्थिक ताण वाढत आहे.
ही शाळा बंद करू नका,अशी मागणी केली आहे. शाळा प्रशासन पालकांना प्रतिसाद देत नाही. त्यामुळे आम्ही पोलीस प्रशासन, शिक्षण विभाग यांच्यामार्फत त्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करत आहोत. किमान दोन वर्षांचा अवधी पालकांना द्यावा.
संदेश देसाई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, विभाग अध्यक्ष, वर्सोवा विधानसभा
