मुंबई/नाशिक : राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांना मुंबई सत्र न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. बहुचर्चित कलिना ग्रंथालय घोटाळा प्रकरणात सत्र न्यायालयाने छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. भुजबळ यांच्यासह या प्रकरणातील उर्वरित तीन आरोपींचीही न्यायालयाने पुराव्याअभावी सुटका केली.
मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना येथील मोक्याच्या भूखंडावर ग्रंथालय उभारण्यासाठी राज्य शासनाला जागा देण्यात आली होती. छगन भुजबळ सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे तत्कालीन मंत्री असताना, २००९ मध्ये या चार एकर जागेच्या एका भागावर ग्रंथालय उभारण्यासाठी निविदा काढण्यात आल्या होत्या. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) असा आरोप केला होता की, उर्वरित जागा एका विकासकाला ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर केवळ १ रुपया प्रति चौरस मीटर या नाममात्र दराने देण्यात आली होती. या मोबदल्यात तत्कालीन मंत्री म्हणून भुजबळांनी कथितरीत्या कंत्राटदाराकडून आर्थिक लाभ (किकबॅक) घेतल्याचा आणि विकासकावर मर्जी दाखवल्याचा ठपका ठेवत हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
सत्र न्यायालयाने या प्रकरणात दाखल करण्यात आलेले आरोप आणि सादर करण्यात आलेले पुरावे विचारात घेऊन छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता केली. भुजबळांव्यतिरिक्त तत्कालीन उपविभागीय अभियंता गजानन सावंत, कार्यकारी अभियंता हरीश पाटील आणि सीए रवींद्र सावंत यांचीही न्यायालयाने सुटका केली आहे. या प्रकरणातील इतर काही आरोपींची याआधीच सत्र न्यायालयाकडून सुटका झाली होती. या निकालामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून भुजबळ यांच्यावर सुरू असलेल्या एका मोठ्या कायदेशीर प्रकरणावर अखेर पडदा पडला आहे.
