मुंबई: सेंच्युरी मिल्स बंद झाल्यानंतर जवळपास दोन दशके 650 हून अधिक माजी गिरणी कामगारांची कुटुंबे वरळीतील 180 चौरस फुटांच्या जीर्ण चाळीसारख्या घरांमध्ये बेघर होण्याच्या व अनिश्चिततेच्या गर्तेत राहत होती.
मात्र आता, 18 वर्षांच्या कायदेशीर लढाईनंतर आणि बीएमसीच्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर, या प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित पुनर्विकास प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महापालिकेने या भूखंडाच्या पुनर्विकासासाठी पेडर रियल्टीला कंत्राटदार म्हणून अंतिम केले आहे. सध्या, 21 जुन्या इमारतींत सेंच्युरी मिलच्या माजी कर्मचाऱ्यांची कुटुंबे राहतात. या प्रकल्पांतर्गत, सर्व विद्यमान रहिवाशांना पुनर्वसन घरे आणि आधुनिक नागरी सुविधा पुरवल्या जाणार आहेत.
ही निवासी वसाहत मूळतः बीएमसीच्या मालकीच्या जमिनीवर वसलेली आहे, जी 1927 मध्ये सेंच्युरी स्पिनिंग अँड मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीला केवळ एक रुपया प्रति वर्ष भाड्याने दिली होती. गिरणी कामगारांना वाटप केलेल्या खोल्या सेवा भाडेकरू कायद्यांतर्गत दिल्या होत्या, कारण ही निवासव्यवस्था त्यांच्या नोकरीशी जोडलेली होती.
जरी भाडेकरार 1955 मध्ये संपला असला तरी, 2006 मध्ये गिरणीचे कामकाज बंद पडल्यावर व कंपनीने जमिनीच्या हस्तांतरणाची मागणी केल्यावर मालकी हक्कावरून वाद वाढला. दरम्यान, सेंचुरी मिल्स प्रशासनाने सेवा भाडेकरू कायद्यांतर्गत रहिवाशांना निष्कासन नोटिसा पाठवण्यास सुरुवात केली.
बीएमसीने कंपनीच्या दाव्याला न्यायालयात आव्हान दिले. याप्रकरणी हायकोर्टाने सेंचुरी मिल्सच्या बाजूने निकाल दिला. परंतु जानेवारी 2025 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की भाडेकराराच्या अटींनुसार बीएमसीवर कंपनीला जमीन हस्तांतराचे बंधन नव्हते.
सध्या, या भूखंडावर 21 इमारतींमध्ये 476 निवासी सदनिका व 10 दुकाने असून, त्यात अंदाजे 650 कुटुंबे राहतात. यापैकी अनेक कुटुंबांना पाच ते सहा सदस्यांसह एकाच खोलीत राहण्यास भाग पडते. याविषयी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त अविनाश ढाकणे यांनी सांगितले की, विकासक या प्रकल्पासाठी बीएमसीला 1,351 कोटी रुपये देईल, तर जमिनीचे सध्याचे मूल्य अंदाजे 660 कोटी रुपये आहे.
या भूखंडावर 476 घरांमध्ये राहणाऱ्या सर्व माजी गिरणी कामगार कुटुंबांचे पुनर्वसन सुनिश्चित करणे, ही या प्रकल्पाची सर्वात महत्त्वाची अट आहे. रहिवाशांना आधुनिक सुविधांनी सुसज्ज अशी नवीन घरे मिळतील. याव्यतिरिक्त, या प्रकल्पामुळे बीएमसीला अंदाजे 1,300 कोटींचा अतिरिक्त महसूल मिळेल. पुनर्विकास योजनेंतर्गत, सध्याच्या इमारतींच्या जागी निवासी टॉवर्स बांधले जातील आणि गिरणी कामगार कुटुंबांना 300 ते 400 चौ. फूटाचे फ्लॅट्स दिले जातील. कामगारांच्या कुटुंबांसाठी अंदाजे 500 फ्लॅट्स राखीव ठेवले आहेत, तर उर्वरित युनिट्स खुल्या बाजारात विकले जातील.
-अविनाश ढाकणे, अतिरिक्त आयुक्त, महानगरपालिका
