मुंबई: लाखो गिरणी कामगार मुंबईत हक्काची घरे मिळवण्यासाठी दोन दशकांपासून संघर्ष करत असताना त्यांच्या हक्काची सेंच्युरी मिलची जागा खासगी विकासकाला ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर देण्यात येणार आहे.
सोमवारी मुंबई महापालिकेत या संदर्भातील प्रस्तावावर फैसला होणार असल्याचे समजते. या प्रस्तावाची कुणकुण लागताच मुंबईतील गिरणी कामगार संघटना आणि काँग्रेसही आक्रमक झाली असून, याबाबत गिरणी कामगारांमध्ये रोष असून मंगळवारी गिरणीच्या प्रवेशद्वाराजवळ आंदोलन करण्यात येणार आहे.
लोअर परळमधील सेंच्युरी मिलच्या जमिनीची विकास क्षमता सुमारे १३ हजार कोटी रुपये आहे. महानगरपालिकेला केवळ १ हजार ३०० कोटी रुपये मिळणार आहेत. या जागेवर सध्या ६५० कुटुंबे राहात असून त्यांच्या पुनर्वसनाचे प्रश्नही अद्याप अनुत्तरित असताना ही जागा पेडार रिअल्टीला देण्याचे महापालिकेत घाटत आहे. मुंबईतील ५८ कापड गिरण्यांचे लाखो गिरणी कामगार १९८२ सालापासून सेंच्युरी मिलची जागा भाडेपट्ट्यावर देण्याचा पालिकेचा प्रस्ताव
संपावर आहेत. दरम्यानच्या काळात गिरण्या बंद पडल्या. त्यामुळे त्यातील कामगारांना मुंबईत घरे देण्याची मागणी विविध संघटना करत आहेत. आतापर्यंत म्हाडाच्या माध्यमातून विविध सोडतींद्वारे १५ हजार गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे मिळाली आहेत; मात्र उर्वरीत कामगारांना मुंबईबाहेर घरे दिली जाणार आहेत. याला गिरणी कामगारांचा विरोध आहे.
अद्याप अनेक गिरण्यांच्या जागा शासनाने ताब्यात घेतलेल्या नाहीत. जागा ताब्यात घेतल्यानंतर त्या भूखंडापैकी एक तृतीयांश जागा मालकाला तर एक तृतीयांश जागा पालिकेला द्यावी लागते. उर्वरित एक तृतीयांश जागा म्हाडाकडे जाते; त्यातील ३३ टक्के जागेवर म्हाडाची संक्रमण शिबिरे बांधली जातात.
म्हाडाच्या हिश्श्यातील ६७ टक्के जागेवर गिरणी कामगारांची घरे बांधली जातात. कामगारांच्या हिश्श्याचा विचार न करता जागा भाडेपट्ट्यावर दिली जाणार असल्याने गिरणी कामगारांसह काँग्रेसचाही या प्रस्तावाला विरोध आहे.
लोअर परळमधील सेंच्युरी मिलची जमीन ३० वर्षांसाठी खासगी विकासकाला देण्यात आली आहे. मुंबईच्या जमिनी विकासकांना देऊन मुंबईकरांना मुंबईबाहेर हाकलण्याचे हे षड्यंत्र असून सेंच्युरी मिलचा लीज प्रस्ताव ताबडतोब थांबवा आणि गिरणी कामगारांचे ऑनसाईट पुनर्वसन सुनिश्चित करा, अशी मागणी मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केली.
या जमिनीची विकास क्षमता सुमारे १३,००० कोटी रुपये आहे पण महापालिकेला मात्र १,३०० कोटी रुपये मिळणार आहेत, उरलेले हजारो कोटी रुपये कुणाच्या खिशात जाणार आहेत असा सवाल त्यांनी केला. पेडार रिअल्टीची पेडअप कॅपिटल फक्त दीड लाख रुपये आहे, महसूल नगण्य, तोटा दाखवणारी कंपनी आहे.
अशा कंपनीला मुंबईची सर्वात मौल्यवान गिरणीची जमीन ३० वर्षांच्या लीजवर देण्याचा घाट कशासाठी घातला जात आहे, तिथे राहणारी ६५० कुटुंबे अजूनही अंधारात आहेत. त्यांचे पुनर्वसन कुठे करणार, किती चटई क्षेत्र मिळणार, त्याच जागेवर घर मिळणार का, असे प्रश्न गायकवाड यांनी उपस्थित केले.
गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे देण्याचे आश्वासन शासनाने दिले आहे. यासाठी समिती नेमली असून जमीन शोधण्याचे काम करून अंमलबजावणी करणे आवश्यक होते. याच दरम्यान मुंबई महानगरपालिकेच्या ताब्यात आलेली सहा एकर जागा सेंच्युरी मिलच्या गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी न वापरता खासगी विकासकाला विकली आहे. याचा निषेध करण्याकरता, सेंच्युरी मिलच्या ताब्यात असलेली जागा गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी मिळावी यासाठी सेंच्युरी मिल गेट, वरळी येथे मंगळवारी आंदोलन करण्यात येणार आहे.
- कॉ. संतोष मोरे, सर्व श्रमिक संघटना
