मुंबई: सीसीएमपी पूर्ण केलेल्या होमिओपॅथी डॉक्टरांना महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल (एमएमसी) नोंदणी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेला राज्य सरकारने स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत सीसीएमपीधारक होमिओपॅथी डॉक्टरांना नोंदणी प्रमाणपत्र देऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश वैद्यकीय शिक्षण विभागाने एमएमसीला दिले आहेत.
राज्य सरकारने ३ ऑगस्ट रोजी सीसीएमपी पूर्ण केलेल्या होमिओपॅथी डॉक्टरांच्या एमएमसी नोंदणीसंदर्भात शासन निर्णय जारी केला होता. त्यानंतर एका होमिओपॅथी डॉक्टरला एमएमसीकडून नोंदणी प्रमाणपत्रही देण्यात आले. त्यामुळे नोंदणीसाठी अर्ज केलेल्या सुमारे साडेतीन हजार होमिओपॅथी डॉक्टरांच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या.
या निर्णयाला निवासी डॉक्टरांची संघटना सेंट्रल मार्ड तसेच इंडियन मेडिकल असोसिएशनने विरोध केला. त्यानंतर डॉक्टरांनी कामबंद आंदोलन केले होते. या आंदोलनाची न्यायालयाने दखल घेत मार्डला आंदोलन मागे घेण्याचे निर्देश दिले. तसेच राज्य सरकारला संबंधित घटकांशी चर्चा करून निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते.
या पार्श्वभूमीवर वैद्यकीय शिक्षण विभागाने १८ ऑगस्ट रोजी एमएमसीच्या प्रबंधकांना पत्र पाठवून सीसीएमपी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया थांबविण्याचे निर्देश दिले. प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती अंतिम होईपर्यंत किंवा न्यायालयाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत कोणतीही नोंदणी प्रमाणपत्रे देऊ नयेत, असे पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मार्डकडून स्वागत
सरकारच्या या निर्णयाचे सेंट्रल मार्डने स्वागत केले आहे. वैद्यकीय शिक्षणाची गुणवत्ता, रुग्णांची सुरक्षितता आणि आधुनिक वैद्यकातील व्यावसायिक मानके यांचे संरक्षण करण्यासाठी आंदोलन व पाठपुरावा करण्यात आला. सरकारचा निर्णय हा मार्ड आणि आयएमएच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचा परिणाम असल्याचे सेंट्रल मार्डचे अध्यक्ष डॉ. अथर्व शिंदे यांनी सांगितले.
