मुंबई: जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला एकदा जारी केलेल्या जात वैधता प्रमाणपत्राचा स्वतःहून किंवा तक्रारीच्या आधारे पुनर्विलोकन करण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला. या निर्णयामुळे केंद्रीय राज्यमंत्री आणि पुण्याचे खासदार मुरलीधर मोहोळ यांच्यासह अन्य याचिकाकर्त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. पुणे जात पडताळणी समितीने २००७ मध्ये मोहोळ व इतरांच्या वैधतेबाबत घेतलेले पुनर्विलोकनाचे आदेश पूर्णपणे अधिकारबाह्य आणि बेकायदेशीर ठरवत न्यायालयाने ते रद्द केले आहेत.
मुरलीधर मोहोळ, अंकुश तिडके, पृथ्वीराज सुतार आणि विष्णू हरिहर यांना सक्षम प्राधिकरणाकडून जात प्रमाणपत्रे मिळाली होती आणि त्यानंतर जात पडताळणी समितीने त्यांची तपासणी करून वैधता प्रमाणपत्रेही जारी केली होती. मात्र, २००७ मध्ये काही खाजगी व्यक्तींनी केलेल्या तक्रारींनंतर पुणे जात पडताळणी समितीने पुनर्विलोकन अधिकाराचा वापर करत स्वतःचेच जुने आदेश बाजूला ठेवले होते.
या बेकायदेशीर कारवाईविरोधात याचिकाकर्त्यांनी २००७ मध्ये उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावर खंडपीठाने दोन्ही बाजूकडील सविस्तर युक्तीवाद ऐकून घेतले. त्यानंतर मुरलीधर मोहोळ आणि इतर याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निकाल देत जात पडताळणी समितीने २००७ मध्ये जारी केलेले वादग्रस्त आदेश रद्द केले.
समितीने स्वतःचे निर्णय बदलणे हे पूर्णपणे अधिकार क्षेत्राबाहेरचे आहे. कायद्यात समितीला स्वतःच्या अंतिम निर्णयाचा पुनर्विलोकन करण्याचा कोणताही स्पष्ट अधिकार दिलेला नाही, असे खंडपीठाने निर्णय देताना स्पष्ट केले.
या निर्णयामुळे मुरलीधर मोहोळ यांच्यासह इतर याचिकाकर्त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र मिळालेल्या नागरिकांना जुन्या तक्रारींच्या आधारे होणाऱ्या त्रासापासून मोठे कायदेशीर संरक्षण मिळाले आहे.
