मुंबई : देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था मोठी असली, तरी राज्याचा विकास साधण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात वाढविणार, असा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलून दाखवला. राज्यात भांडवली गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक क्षमता निर्माण करण्यावर सरकारचा भर असल्याचे त्यांनी सांगितले. हा विकास आराखडा तयार करताना जलसंपदा विभाग, अर्थ विभाग आणि इतर तांत्रिक तज्ज्ञांचे सहकार्य घेतले असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून राज्याच्या विकासासाठी दीर्घकालीन योजना आखण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
महायुती सरकारतर्फे राज्याचा महत्त्वाकांक्षी अर्थसंकल्प विधिमंडळात मांडल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत विविध मुद्द्यांवर भाष्य केले. 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी सुमारे 7 लाख 69 हजार 467 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प असून शेती, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, स्टार्टअप, पर्यावरण आणि सामाजिक न्याय या क्षेत्रांवर विशेष भर देण्यात आला असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. राज्याची अर्थव्यवस्था सध्या 51 लाख कोटी रुपयांची असून, महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था जगातील अनेक देशांपेक्षा मोठी असल्याचे सांगत ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’च्या रोडमॅपनुसार हा पहिला अर्थसंकल्प असल्याचे स्पष्ट केले. या मजबूत अर्थव्यवस्थेमुळे राज्याचा विकास साधला जात असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे पाच ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न साकारले जाईल, असा ठाम विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला. राज्याने आर्थिक शिस्त राखली असून, राजकोषीय तूट सुमारे 2.7 टक्के ठेवण्यात आली असून, ती 3 टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा कमी आहे. राज्याचे कर्जही निर्धारित मर्यादेपेक्षा कमी असल्याचा दावा त्यांनी केला. पावसाचा अंदाज लक्षात घेऊन सरकार पिण्याच्या पाण्याचा साठा, जलसंधारण आणि आपत्कालीन उपाययोजना यावर भर देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
300 कोटी वृक्षलागवड
पर्यावरण संरक्षणासाठी पुढील सात वर्षांत 300 कोटी वृक्षलागवडीचा कार्यक्रम राबविण्यात येईल. महाराष्ट्रातील वनक्षेत्र वाढवून शाश्वत विकास साधण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
