मुंबई : उबर, ओला आणि रॅपिडो या कंपन्यांनी अद्याप सुधारित भाडे लागू करण्यासाठी आपले अॅप्स तात्काळ अपडेट न केल्यास त्यांना दिलेले तात्पुरते परवाने रद्द करणार येतील, अशी माहिती राज्य परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार यांनी दिली. अॅग्रीगेटर कॅब चालकांच्या एका गटाने बुधवारी परिवहन आयुक्त कार्यालयात तक्रार केल्यानंतर हा इशारा देण्यात आला.
कॅब चालक संघटनांनी यापूर्वी अॅप-आधारित अॅग्रीगेटर टॅक्सींसाठी प्रति किलोमीटर 22.72 रुपये भाडे लागू करण्याची घोषणा केली होती. तसेच बेसिक हॅचबॅकसाठी प्रति किलोमीटर 28 रुपये, सेडानसाठी 31 रुपये आणि प्रीमियम कारसाठी 34 रुपये आकारत असल्याची घोषणा केली. मात्र 16 सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनंतरही, अॅग्रीगेटर्सनी त्यांच्या अॅप्समध्ये आवश्यक ते बदल केलेले नाहीत. त्यामुळे गेल्या दोन दिवसांपासून प्रवाशांना अनियंत्रित भाडे द्यावे लागत आहे.
अॅग्रीगेटर कॅब चालकांनी बुधवारी चर्चगेट येथील परिवहन आयुक्त कार्यालयात तक्रार करून ही बाब परिवहन आयुक्तांच्या लक्षात आणून दिली. त्यानंतर परवानेच रद्द करण्याचा इशारा परिवहन आयुक्तांनी दिला. त्यामुळे उबर, ओला आणि रॅपिडो या कंपन्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
अॅप-आधारित वाहतूक सेवांसाठी एक व्यापक धोरण अंतिम केले जात आहे. एकदा ते पूर्ण झाल्यानंतर, अॅप-आधारित वाहनांचे भाडे कारच्या किमतीनुसार निश्चित केले जाईल, असे परिवहन आयुक्तालयातील एका अधिकार्यांने सांगितले.
बेकायदा बाईक टॅक्सी चालवणार्या ज्या कंपन्यांवरती कार्यालयाने एफआयआर केला होता, त्या कंपन्यांना ब्लॅक लिस्ट करण्याऐवजी प्रोव्हिजनल लायसन्स दिले. आजही या कंपन्या बेकायदेशीररित्या व्हाईट नंबर प्लेट व पेट्रोलच्या बाईकवरून बाईक टॅक्सी व्यवसाय करत आहेत, असा आरोप, मंचाचे अध्यक्ष डॉ. केशव क्षीरसागर यांनी केला.
ओला, उबर, रॅपिडो या तीनही कंपन्यांना परिवहन आयुक्त कार्यालयाने 16 सप्टेंबर 2025 ला दिलेले दर अॅप्लीकेशनवर दाखवण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यासाठी 18 सप्टेंबरला सायंकाळी पाचपर्यंतची मुदत दिली होती. याला आता 6 दिवस उलटून गेले. मात्र या कंपन्यांनी कोणत्याही प्रकारे अॅप्लिकेशनवर शासनाचे दर लागू केले नाहीत.
प्रोव्हिजनल लायसन्स मधील अटी शर्तीचा भंग करणार्या कंपन्यांच्या मालक व कर्मचार्यांवर गुन्हे नोंदवून या कंपन्यांना कायमस्वरूपी ब्लॅकलिस्ट करावे. टॅक्सी दराबाबत एसटीएच्या प्रस्तावाप्रमाणे एमएमआरएटीए पुणे आणि नागपूर आरटीएमध्ये सुद्धा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना द्यावेत.
डॉ. केशव क्षीरसागर, अध्यक्ष, भारतीय गिग कामगार मंच
राज्यातील ई-बाईक टॅक्सी धोरण मागे घ्यावे आणि अटी-शर्तींचा भंग करणार्या ई-बाईक टॅक्सी कंपन्यांना कायमस्वरुपी ब्लॅक लिस्ट करा, अशी मागणी भारतीय गिग कामगार मंचने गुरुवारी परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांच्याकडे केली.
