मुंबई : अनेक वर्षांपासून स्वतःच्या घरात राहूनही भोगवटा प्रमाणपत्र अर्थात ओसीअभावी कायद्याच्या कचाट्यात सापडलेल्या लाखो मुंबईकरांना दिलासा मिळणार आहे. 2 ऑक्टोबरपासून नगरविकास विभाग यासाठी नवे धोरण लागू करणार आहे, असे मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री आशिष शेलार यांनी सांगितले. आगामी महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर मुंबईतील 25 हजारांहून अधिक इमारतींना यामुळे दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
महानगरपालिका, नगर विकास विभाग, महसूल विभाग आणि सहकार विभाग यांची संयुक्त बैठक मंत्रालयात पार पडली. यात मुंबईकरांसाठी हा दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य शासनाने मुंबई महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार, म्हाडा, एसआरए आणि इतर प्राधिकरणांनुसार बांधकाम झालेले; परंतु विविध कारणांमुळे ओसी न मिळालेल्या इमारतींना आता ओसी देण्याबाबत धोरण तयार करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
या धोरणाअंतर्गत बांधकामादरम्यान झालेल्या तांत्रिक किंवा प्रशासकीय चुका दूर करून इमारतींना सुटसुटीत पद्धतीने ओसी देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे परवानगीच्या क्षेत्रफळातील फरक, सेटबॅकशी संबंधित अडचणीसारख्या कारणांमुळे ओसी रोखल्या गेलेल्या इमारतींनाही दिलासा मिळणार आहे. नियमावलीतील बदल, धोरणातील बदल यामुळे अडकलेल्या इमारतींनाही मोकळीक मिळेल. तसेच विकासकाकडून प्रशासनाला द्यावयाच्या जागा किंवा सदनिका न दिल्यामुळे नागरिक अडचणीत असतील तरीही त्यांना ओसी मिळवण्याचा मार्ग उपलब्ध होणार आहे. पारदर्शक पद्धतीने ऑनलाईन ही प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.
या निर्णयाबद्दल पालकमंत्री शेलार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि संबंधित विभागांच्या अधिकार्यांचे अभिनंदन केले आहे. तसेच या संधीचा मुंबईकरांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहनही केले आहे. मंत्रालयामध्ये झालेल्या या बैठकीस माजी खासदार गोपाळ शेट्टी, स्थानिक आमदार मनीषा चौधरी आणि उत्तर मुंबईतील भाजप पदाधिकारी तसेच संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
अतिरिक्त एफएसआयला प्रीमियम भरावा लागणार
ओसी मिळविण्यासाठी सोसायटींनी पुढाकार घ्यावा. नव्या धोरणात सोसायटींनी एकत्र येऊन किंवा वैयक्तिकरित्या प्रस्ताव दिल्यास पार्ट-ओसी मिळू शकेल. जर कोणत्याही इमारतीने पहिल्या सहा महिन्यांत ओसी किंवा पार्ट-ओसीसाठी अर्ज केला, तर त्यांना कोणताही दंड आकारला जाणार नाही. मात्र अतिरिक्त वापरलेला एफएसआय असल्यास त्यासाठी लागणारा प्रीमियम भरावा लागणार आहे.
