मुंबई: मुंबई महापालिकेच्या एम-पूर्व विभागाने गोवंडीतील रफीनगर आणि दर्गा सेवा संघ परिसरातील नागरिकांना 72 तासांत घरे खाली करण्याच्या नोटीसा बजावल्याने परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
नाला रुंदीकरण आणि पूर नियंत्रणाच्या नावाखाली होणारी ही कारवाई कायद्याचे उल्लंघन करणारी असल्याचा आरोप करत गोवंडी सिटीझन्स वेल्फेअर फोरमने प्रशासनाविरुद्ध आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
महापालिकेने बजावलेली नोटीस केवळ सार्वजनिक स्वरूपाची असून, त्यात कोणत्याही वैयक्तिक रहिवाशाचे नाव किंवा घराचा क्रमांक नमूद करण्यात आलेला नाही. नियमानुसार, कोणाचेही घर पाडण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीला वैयक्तिक नोटीस देणे, त्यांची सुनावणी घेणे आणि त्यांच्या पात्रतेची पडताळणी करणे बंधनकारक आहे.
मात्र, या प्रकरणात अशा कोणत्याही प्रक्रियेचे पालन न करता थेट निष्कासनाची धमकी देण्यात आल्याने रहिवाशांतून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे, या नोटिशीवर सक्षम अधिकाऱ्याची रीतसर स्वाक्षरी आणि अधिकृत शिक्का नसल्याचा दावाही रहिवाशांतर्फे करण्यात आला आहे. येथील बहुतांश लोक हे मजूर व कष्टकरी आहे.
पावसाळा तोंडावर असताना अशा प्रकारे बेघर करण्याच्या हालचालींमुळे महिला, बालके व वृद्धांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. प्रशासनाने मनमानी न थांबवल्यास व कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न केल्यास याविरोधात हायकोर्टात धाव घेण्याचा इशाराही रहिवाशांनी दिला आहे.
आम्ही नाला रुंदीकरणाच्या किंवा विकासकामांच्या विरोधात नाही. परंतु विकासाच्या नावाखाली गरिबांना बेघर करणे चुकीचे आहे. प्रशासनाने आधी नव्याने सर्वेक्षण करावे, रहिवाशांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करावी आणि पात्र कुटुंबांचे पुनर्वसन करावे. संविधानाच्या अनुच्छेद 14 आणि 21 नुसार प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा आणि निवाऱ्याचा हक्क आहे, त्याचे उल्लंघन होता कामा नये.
- ॲड. फैयाज आलम शेख, अध्यक्ष, गोवंडी सिटीझन्स वेल्फेअर फोरम
