मुंबई: शहरातील नामांकीत ब्रिच कँडी हॉस्पिटलच्या ट्रस्टला आयकर कायद्यांतर्गत मिळणाऱ्या सवलतीच्या मंजुरीसंदर्भातील प्रकरणात उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. रुग्णालयाच्या उत्पन्नातून अतिरिक्त रक्कम शिल्लक राहणे म्हणजेच संस्था नफ्यासाठी कार्यरत आहे, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही.
रुग्णालयाच्या वैद्यकीय सुविधा, उपकरणे, आधुनिकीकरण आणि उत्पन्नाचा प्रत्यक्ष विनियोग यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे, असे निरिक्षण नोंदवत न्यायालयाने आयकर विभागाचे आदेश रद्द केले.
ब्रिच कँडी हॉस्पिटल ट्रस्टने दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर न्या. बी. पी. कोलाबावाला आणि न्या. फरहान दुबाश यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेऊन हा निर्णय दिला. याचिकाकर्त्या ट्रस्टने आयकर कायद्यांतर्गत करसवलतीसाठी आवश्यक मंजुरी मागितली होती.
मात्र, आयकर विभागाच्या मुख्य आयुक्तांनी १५ एप्रिल २०१० रोजी आर्थिक वर्ष २००२-०३ ते २०१०-११ या कालावधीसाठी आणि २८ सप्टेंबर २०१२ रोजी आर्थिक वर्ष २०११-१२ आणि वर्षांसाठी मंजुरी नाकारली.
रुग्णालयाला सातत्याने अतिरिक्त उत्पन्न मिळत असल्याचे तसेच गरीब आणि गरजू रुग्णांवरील खर्च तुलनेने कमी असल्याचे नमूद करीत आयकर विभागाने ट्रस्टचे अर्ज फेटाळले होते. आयकर विभागाच्या त्या निर्णयाविरोधात रुग्णालयाच्या ट्रस्टने उच्च न्यायालयाचे दार ठाेठावले होते. ट्रस्टच्या याचिकेची खंडपीठाने दखल घेतली.
केवळ उत्पन्न आणि नियमित खर्च यांची तुलना करून रुग्णालयाच्या आर्थिक स्थितीचा संपूर्ण अंदाज घेता येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि आयकर विभागाचे संबंधित दोन्ही आदेश रद्द केले.
त्यामुळे ब्रिच कॅण्डी हाॅस्पिटलला मोठा दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणात ब्रीच कँडी हॉस्पिटल ट्रस्टतर्फे ज्येष्ठ वकिल जहांगीर मिस्त्री यांनी, तर आयकर विभागातर्फे ॲड. सुरेश कुमार यांनी युक्तिवाद केला.
