मुंबई : मिलींद कारेकर
गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून कुलाब्याच्या ससून डॉकमधील मासळीची साठवणूक करून त्याची विक्री करणाऱ्या गोडाऊनवर बीपीटी प्रशासन आणि मुंबई पोलिसांतर्फे कारवाईची भीती दाखवून कोळ्यांच्या व्यवसायावर गदा आणण्याचा प्रयत्न केला जात होता. परंतु गुरुवारी हीच भीती खरी ठरली. कोणतीही पूर्वसूचना न देता ससून डॉकमधल्या 18 गोडाऊनसह 70 कार्यालयांवर कारवाई करून मासळी विक्रेत्यांना थर्माकोलच्या पेटीत ठेवलेल्या लाखो-करोडो रुपयांच्या मालासह बाहेर हुसकावून लावत गोडाऊन सील करण्यात आल्याने ही कारवाई आगरी कोळ्यांच्या जिव्हारी लागली आहे. या कारवाईमुळे स्थानिक मच्छीमार व्यापारी व कामगारांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मच्छीमार व्यापाऱ्यांनी वर्ष 1999 पर्यंत दिलेले भाडे महाराष्ट्र फिशरी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमएफडी)ने मुंबई पोर्ट्सकडे जमा न केल्याने दोघांमध्ये वाद सुरू होता. त्यात पार्टी आम्ही झालो. एमएफडीसी काम करत नाही असे सांगितले. बऱ्याचशा लोकांचा असा गैरसमज आहे, की मासे विक्रेते भाडे भरत नाहीत. त्याचवेळी भाडे भरल्याचे पुरावे दाखवत, आम्हाला इथे फुकट राहायचे नाही, आम्ही मेहनत करून कमवतो, देशाला परदेशी चलन मिळवून देतो, अशी माहिती मच्छीमार संघटनेचे पदाधिकारी कृष्णा पोवळे यांनी दिली.
ते म्हणाले, लक्षवेधी लावून आमचा मुद्दा मांडला गेला होता. नितीन गडकरींनी त्रिपक्षीय करार करण्याची सूचना दिल्या. रेडी रेकनरनुसार एमएफडीसीला आम्ही भाडे भरू शकत नव्हतो. तसेच एमएफडीसी सुद्धा बॉम्बे पोर्ट ट्रस्टला भाडे भरू शकत नाही. त्यावेळेस 22 रुपये 3 पैसे चौरस मीटर याप्रमाणे भाडे आणि दरवर्षी चार टक्के भाडेवाढ याप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला. बीपीटी आणि एमएफडीसीने त्रिपक्षीय करार अमलात आणावा. त्याला कायदेशीर स्वरूप देईन, असे गडकरी म्हणाले होते. पण संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली नाही, असेही पोवळे यांनी सांगितले.
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट आणि एमएफडीसीकडून आरटीआयद्वारे माहिती मागवली होती. त्यात दिनांक 12 जून 2015 रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये केंद्र शासनाने ससून डॉक येथील 158 आणि 1773 क्रमांकाच्या गोडाऊनच्या भाड्याची थकित रक्कम राज्य व केंद्र सरकारकडे सोपवण्याचे स्पष्टपणे आदेश दिले होते. त्यामुळे हा विषय शासनस्तरावर प्रलंबित असल्याचे दिसत असल्याचेही म्हटले होते.
आदित्य ठाकरे, सचिन अहिर यांनी पावसाळी अधिवेशनात विषय उचलून धरला होता. सचिन अहिर यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना, दोन खात्यांमध्ये अंतर्गत वाद सुरू आहे. मच्छीमारांना त्रास होऊ देणार नाही. अन्याय होऊ देणार नाही, त्यांचे स्थलांतर होऊ देणार नाही आम्ही त्यांना न्याय देऊ, असे नितेश राणे यांनी म्हटले होते. परंतु तरीदेखील वारंवार मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पोलीस प्रोटेक्शन मागवते आणि शेवटी गुरुवारी आमच्यावर कोणतीही पूर्वसूचना न देता कारवाई करण्यात आली.
काही मासे विक्रेत्यांनी 2025 पर्यंत भाडे भरल्याच्या पावत्या पोवळे यांनी दाखवल्या. हे भाडे एमएफडीसीने कोणत्या आधारावर घेतले आहे? तसेच ते मुंबई पोर्ट ट्रस्टला दिले आहे का, हा असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. ससून डॉकवर आजघडीला असंख्य जाती-जमातीची कामगार मंडळी आपले पोट भरत आहेत. त्यांच्या उपजीविकेचे साधन हिरावून घेतले, तर त्यांची जबाबदारी सरकार घेणार का, असा प्रश्न पोवळे यांनी उपस्थित करत सर्वांचे लक्ष वेधले.
साफसफाई केल्याशिवाय मासे कोण विकत घेणार? मासळी साफ करण्यासाठी गोडाऊन तर लागणारच. गोडाऊनमध्ये राहून अनेकजण साफसफाईचे काम करतात. त्यांचे सर्व सामान, अवजारे, प्लास्टिकचे टप, काटे ते गोडाऊनमध्येच ठेवतात. कामगारही इथेच राहतात. गुरुवारी आमच्यावर कारवाईची मोठी लाट आली. करोडो रुपयांची मासळी आज रस्त्यावर पडून आहे. बॉम्बे पोर्ट ट्रस्टने तत्काळ गोडाऊन चालू करून आम्हाला द्यावीत, अन्यथा मत्स्य व्यवसाय लवकरच बंद होईल. या व्यवसायावर लाखो लोकांची कुटुंबं पोट भरत आहेत. गोडाऊन परत दिली नाही, तर मोठे आंदोलन उभे करू.
दिलीप कोळी, पदाधिकारी, मच्छीमार संघटना
आमच्या चार पिढ्या येथे मासेविक्रीचा व्यवसाय करत आहेत. काही लोकांच्या घरी, तर काही हॉटेलमध्ये मासे पाठवण्याचे काम आम्ही करत आलो आहोत. काही न सांगता अशाप्रकारे कारवाई करणे म्हणजे लोकांच्या पोटावर पाय देण्यासारखे आहे. मुंबई पोर्ट ट्रस्टची जागा सुद्धा अदानी-अंबानीच्या घशात घालायची आहे का? त्यापेक्षा सरकारने इथे येऊन आम्हाला गोळी घालून ठार मारावे. एका-एका गोडाऊनमध्ये 40 ते 50 कामगार काम करत आहेत. त्यांच्या घरच्यांना कोण पोसणार? सरकार आमचे पुनर्वसन करणार का?
रुकसाना खान, मासे विक्रेत्या
