मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : मुंबई विद्यापीठाच्या अधिसभेच्या पदवीधर गटाच्या मतदारयादीवरील आक्षेपांची चौकशी करण्याची सूचना राज्य सरकारने केली. त्यामुळे अधिसभा निवडणुकीला स्थगिती मुंबई विद्यापीठाने दिली. आता उच्च न्यायालयाने सरकारला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुंबई विद्यापीठाची पदवीधर अधिसभा कधी होणार याकडे विद्यार्थी संघटनांचे लक्ष लागले आहे.
मुंबई विद्यापीठाने नोंदणी केलेल्या मतदारयादीतील मतदारांच्या नावांतील तफावतीबाबत भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी घेतलेल्या आक्षेपांची चौकशी करण्याचे आदेश उच्चशिक्षण विभागाने दिले होते. यानंतर विद्यापीठाने या निवडणुका स्थगित केल्या आहेत. आता पदवीधर मतदारयादीतील मतदारांच्या नावांतील तफावतीच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेली समिती चौकशी २८ सप्टेंबरला अहवाल सादर करणार असल्याची माहितीही विद्यापीठातर्फे न्यायालयाला देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता न्यायालय निकाल काय देणार यावरच आता अधिसभेच्या निवडणुकीचे भवितव्य आहे.
निवडणुकीसाठी सर्व विद्यार्थी संघटना कामाला लागल्या होत्या. उबाठा शिवसेनाप्रणीत युवासेना, मनसे, छात्रभारती, अभाविप या विद्यार्थी संघटनांनी आपल्या उमेदवारांचे अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी विद्यापीठाने या निवडणुका स्थगित झाल्या, यावर विविध विद्यार्थी संघटनांनी आवाज उठवले, आंदोलनेही केली.
विद्यापीठामध्ये विद्यार्थ्यांचा आवाज बनण्याचे काम अधिसभांच्या माध्यमातून केले जाते. जसे प्राध्यापक, प्राचार्य आणि संस्थाचालक अशा विविध गटाप्रमाणे पदवीधर विद्यार्थ्यांमधून १० सदस्य निवडले जातात. विद्यापीठांकडून अधिसभेचे सर्व सदस्यांच्या निवडी झाल्या आहेत. आता केवळ विद्यार्थी पदवीधर मधून १० सदस्य निवडीसाठी निवडणूक स्थगित केली आहे. मतदार नोंदणीवर आक्षेप आल्यामुळे ही निवडणूक स्थगित झाली आहे. हे प्रकरण आता न्यायालयात गेले आहे. येत्या काळात कधी निवडणूक होणार कधी इतकीच प्रतीक्षा आता विद्यार्थी संघटनांना आहे. त्यामुळे निवडणुका होणार की नाही? हीच चिंता संघटनांना आहे.
