Bombay High Court On Potholes in Mumbai Thane
मुंबई : महामुंबईतील रस्त्यांवरील खड्ड्यांबाबत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मुंबई, ठाणे पालिकांसह महानगर प्रदेशातील स्वराज्य संस्थाना चांगलेच फैलावर घेतले. रस्त्यांची दुरवस्था आणि अपघात होत असताना कंत्राटदारांना पाठीशी का घातले जाते? असा थेट सवाल करीत आठवडाभरात खड्डे बुजवा, अन्यथा कारवाईला सामोरे जा असा अल्टीमेट दिला.
मुंबई महानगरातील रस्त्यांची योग्य देखभाल राखण्यात महापालिका व इतर सरकारी यंत्रणा अपयशी ठरल्या आहेत, असा दावा करणारी अवमान याचिका अॅॅड. ठक्कर यांनी दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने खड्डे व उघड्या मॅनहोल्सच्या प्रश्नावर विविध निर्देश देत ही याचिका निकाली काढली तसेच राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 21 ने नागरिकांना दिलेले मूलभूत हक्क, जनतेचे हित तसेच खड्ड्यांच्या प्रश्नाचे गांभीर्य विचारात घेऊन सुमोटो जनहित याचिका पुन्हा सुनावणीला घेतली. त्या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी सरकारच्या वतीने खड्डे अपघातांतील मृत्यू आणि जखमींची आकडेवारी सादर केली. याची दखल घेत खंडपीठाने मुंबईतील खड्ड्यांबाबत चिंता व्यक्त केली. आतापर्यंत किती तक्रारी आल्या? रस्त्याचे नुकसान झाल्यास तुम्ही कंत्राटदारांवर काय कारवाई केली ? उपनगरांमध्ये अनेक रस्ते खड्ड्यांनी व्यापले आहेत, त्याचे काय? असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले.
नागरिकांच्या तक्रारींना प्रतिसाद देण्यात पालिकेने दाखवलेल्या उदासीनतबाबतही खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. महापालिकांना आठवडाभरात खड्डे बुजवा, अन्यथा कारवाईला सामोरे जा असा अल्टीमेट देत अपघातातील बळींच्या भरपाईसंदर्भातील धोरणाबाबत सरकारला माहिती सादर करण्याचे निर्देशही दिले.
12 जणांचा बळी
राज्य सरकारच्यावतीने यावेळी खड्डे अपघातांतील मृत्यू झालेल्यांची आणि जखमींची आकडेवारी सादर केली. त्यात खड्ड्यांमुळे झालेल्या अपघातात 12 जणांचा बळी गेला असून 11 जण जखमी झाले आहेत. भंडारा, धुळे, ठाणे (ग्रामीण), नागपूर (ग्रामीण) जिल्ह्यांमध्ये रस्त्यांच्या विदारक परिस्थितीमुळे प्रत्येकी 2 मृत्यू झाले आहेत तर नवी मुंबई, कोल्हापूर, नंदुरबार आणि अमरावती जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी एक मृत्यू झाल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.
महापालिका म्हणते एमएमआरडीए जबाबदार
सार्वजनिक बांधकाम विभाग वगळता मुंबईतील सर्व रस्ते देखभालीसाठी पालिकेकडे सोपवण्यात आले असले तरी, म्हाडा, एमएसआरडीसी, मुंबई पोर्ट ट्रस्टसह इतर सर्व प्राधिकरणानी अद्याप रस्ते महापालिकेकडे हस्तांतरित केलेले नाहीत. शहरात ज्या ठिकाणी मेट्रोचे काम सुरू आहे, तिथे संबंधित रस्ते एमएमआरडीएद्वारे व्यवस्थापित केले जातात. याकडे न्यायालायचे लक्ष वेधत पालिकेने यावेळी हात झटकण्याचा प्रयत्न केला.
मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अॅड. अनिल साखरे यांनी मुंबईतील रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांसंदर्भात ट्विटर व इतर माध्यमाद्वारे तक्रारी प्राप्त होतात. महापालिका 48 तासांच्या आत खराब रस्ते व खड्ड्यांशी संबंधित या तक्रारींचे निराकरण करते असा दावा केला.
