मुंबई : आरोपींच्या जामीन अर्जांवरील सुनावणी दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवता येणार नाही, याबाबत कोणाचीही चालढकल खपवून घेणार नाही, अशी सक्त ताकीद उच्च न्यायालयाने पोलीस आणि वकिलांना दिली आहे.
पुण्यातील राकेश रेणुसेने दाखल केलेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्यापुढे सुनावणी झाली. यावेळी अर्जदारांतर्फे युक्तिवाद करणारे वकील न्यायालयात हजर नव्हते, तसेच पोलिसांची बाजू मांडण्यासाठी हजर राहिलेल्या सिंहगड पोलीस ठाण्याच्या पोलीस उपनिरीक्षकांना तपासाची तपशील माहिती नव्हती. अशा कारणांमुळे सुनावणी दुसर्यांदा तहकूब करावी लागली. याच अनुषंगाने न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आणि वकील व पोलिसांना जामीन अर्जांवरील सुनावणीमध्ये गांभीर्य दाखवून सहकार्य करण्याचे सक्त निर्देश दिले.
वकिलांनी योग्यरित्या मदत केली नाही, तर न्यायालयाला जामीन अर्ज आणि अटकपूर्व जामीन अर्ज जलदगतीने निकाली काढणे शक्य होणार नाही. याचा गांभीर्याने विचार करून सर्व वकिलांनी जामीन अर्ज आणि अटकपूर्व जामीन अर्ज जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी न्यायालयाला योग्य पद्धतीने सहकार्य करावे, असे निर्देश न्यायमूर्ती जामदार यांनी दिले. याचवेळी त्यांनी महाराष्ट्र पोलीस दलातील पोलिसांना जामीन अर्जांच्या न्यायालयीन कामकाजात गांभीर्य दाखवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
जामीन अर्जांचा जलदगतीने निपटारा करण्यासाठी न्यायालयाला योग्य ते सहकार्य करा, असे निर्देश न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने पोलीस आणि वकिलांना दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाने ही कठोर भूमिका घेतली आहे.
