मुंबई : ७८ वर्षीय वृद्ध वडिलांना कायदेशीर वादात अडकवण्यासाठी आणि मानसिक छळ करण्यासाठी कायद्याचा गैरवापर करणाऱ्या मुलाला उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला. न्यायालयाने मुलाचे अपील फेटाळतानाच त्याला ५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
अपीलकर्ता जितेंद्र मेघ यांनी निवृत्त आयएएस अधिकारी असलेल्या वडिलांविरोधात २०१५ मध्ये मालमत्तेच्या वाटणीसाठी खटला दाखल केला होता. वडिलांनी जितेंद्र यांच्याविरुद्ध आधीच घर खाली करण्याचा आदेश मिळवला होता. या कायदेशीर लढाईत वरचढ ठरण्यासाठी जितेंद्र यांनी मानसिक आरोग्य सेवा कायदा, २०१७ च्या कलम १०५ अंतर्गत एक अर्ज दाखल केला.
वडिलांना मधुमेह असून त्यांच्या रक्तातील साखर कमी झाल्यामुळे त्यांना भ्रम आणि विसरभोळेपणा होतो. त्यामुळे ते मानसिकदृष्ट्या आजारी असल्याचा दावा करत जितेंद्र यांनी त्यांच्या वैद्यकीय तपासणीसाठी स्वतंत्र वैद्यकीय मंडळाची स्थापना करण्याची मागणी केली होती. सुरुवातीला उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाने तो अर्ज फेटाळला होता. त्याविरोधात जितेंद्र यांनी खंडपीठाकडे अपील केले होते. त्यावर खंडपीठाने एकलपीठाच्या निर्णयाशी सहमती दर्शवली आणि जितेंद्र यांचे अपील फेटाळले.
