Domestic Violence Act : पती-पत्नीच्या संयुक्त नावे नोंदणीकृत बांधकाम सुरू असलेला फ्लॅट असला तरी हा फ्लॅट कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा (पीडब्ल्यूडीव्ही २००५' अंतर्गत 'सामायिक घर' मानले जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत अशा फ्लॅटचे हप्ते भरण्याचे निर्देश पतीला दिले जाऊ शकत नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला.
२०१३ मध्ये विवाह झालेल्या महिला पतीसह ठाण्यात भाड्याने घेतलेल्या फ्लॅटमध्ये राहत होती. पती २०१९ मध्ये अमेरिकेत गेला. त्याचे विवाहबाह्य संबंध असल्याचा आरोप पतीनेल केला. पती २०२० मध्ये भारतात परतला. यानंतर दोघांनी नाते सुधारण्याचा प्रयत्न केला. याचचेळी एक फ्लॅट पती-पत्नीच्या संयुक्तपणे बुक केला होता. यानंतर नंतर दोघांमधील मतभेद पुन्हा एकदा टोकाला गेले. २०२१ मध्ये पत्नीने कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदान्वये पतीविरोधात तक्रार दिली हेती. मालाड येथील बांधकाम सुरू असलेल्या एका फ्लॅटला 'सामायिक घर' असल्याचा दावा करत, त्याचे हप्ते भरण्याचे निर्देश पतीला द्यावेत, अशी मागणी करणारी पत्नीची याचिका दंडाधिकारी आणि सत्र न्यायालयाने फेटाळली होती. या आदेशांना आव्हान देणारी याचिका पत्नीने दाखल केली होती.
पत्नीच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांनी स्पष्ट केले की. संबंधित फ्लॅटचे बांधकाम अद्याप सुरू असून, जोडप्याने त्यात अद्याप वास्तव्य केलेले नाही. सध्याच्या प्रकरणात, कथित 'सामायिक घराचा' ताबा अद्याप सुपूर्द करण्यात आलेला नाही आणि त्याचे हप्तेही पूर्णपणे भरलेले नाहीत. अशा परिस्थितीत, पतीला उर्वरित हप्ते भरण्याचे निर्देश देणे किंवा त्याच्या नियोक्त्याला त्याच्या पगारातून हप्त्यांची रक्कम कापून बँकेत जमा करण्यास सांगणे, हे कायद्याच्या कक्षेबाहेरचे ठरेल. पती किंवा पत्नी कोणीही या घरात राहत नाही, त्यांनी त्या फ्लॅट/घरात कधीही वास्तव्य केलेले नाही. भविष्यात तिथे राहण्याचा त्यांचा कोणताही इरादा नाही. विशेषतः, पतीने २०२० मध्येच पत्नीविरुद्ध घटस्फोटासाठी प्रक्रिया सुरू केली आहे, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता हे अधिकच स्पष्ट होते."
कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा हा एक समाजकल्याण कायदा आहे. कुटुंबात होणाऱ्या कौटुंबिक हिंसाचार आणि शोषणाच्या बळींना संरक्षण देण्यासाठी आहे. या कायद्यातील तरतुदींनुसार पीडितांना आर्थिक मदत तसेच त्यांना त्यांच्या 'सामायिक घरातून' बाहेर काढण्यापासून संरक्षण सुनिश्चित केले जाते. पीडित महिला पर्यायी निवासाची मागणी करू शकते किंवा पर्यायी निवासाचे भाडे मिळावे, अशीही मागणी करू शकते. पीडितेच्या निवासाचा हक्क कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १९ अंतर्गत येतो; परंतु याचिकाकर्त्या पत्नीने केलेली मागणी कलम १९ अंतर्गत नमूद केलेल्या कोणत्याही तरतुदींमध्ये बसत नाही. पत्नीने केलेली ही मागणी रास्त नाही, कारण मालमत्ता/फ्लॅट अद्याप बांधकाम अवस्थेत आहे. तसेच पती किंवा पत्नी दोन्हीपैकी कोणाच्याही एकाच्या ताब्यात नाही. त्यामुळे, कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम २(एस) नुसार ते 'सामायिक घराच्या' व्याख्येत बसत नाही. म्हणूनच, सत्र न्यायाधीशांनी या प्रकरणी १९ ऑक्टोबर २०२४ रोजी दिलेल्या आदेशात मला कोणताही दोष किंवा त्रुटी आढळत नाही, असेही न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांनी स्पष्ट केले. पतीने असा युक्तिवाद केला की, संबंधित फ्लॅटमध्ये जोडप्याने एक दिवसही वास्तव्य केलेले नसल्याने त्याला 'सामायिक घर' म्हणता येणार नाही. न्यायालयाने पतीचा युक्तिवाद ग्राह्य धरला आणि पत्नीची याचिका फेटाळून लावली.
