मुंबई : फौजदारी गुन्ह्यांतील दोषत्वासंबंधी उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. केवळ संशयाच्या आधारावर कोणालाही दोषी ठरवू शकत नाही, असा निर्वाळा न्यायमूर्ती मनीष पितळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम शिरसाट यांच्या खंडपीठाने देताना हत्येच्या आरोपाखाली सत्र न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्या दोघांची निर्दोष मुक्तता केली.
दोन्ही आरोपींना सत्र न्यायालयाने 2018 मध्ये दोषी ठरवत शिक्षा सुनावली होती. तो आदेश न्यायमूर्ती मनीष पितळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम शिरसाट यांच्या खंडपीठाने रद्द करीत आरोपींना दिलासा दिला.
मुंबई सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत मुकेश मुसहर आणि अविनाश पिंपळकर या दोघांनी उच्च न्यायालयात अपिल दाखल केले होते. त्यांच्या अपिलावर न्यायमूर्ती मनीष पितळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम शिरसाट यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला.
या प्रकरणात पुराव्यांची साखळी अपूर्ण असल्याचा ठपका खंडपीठाने ठेवला आणि हत्येच्या गंभीर आरोपात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या दोन तरुणांची निर्दोष मुक्तता केली. केवळ संशयाच्या आधारावर कोणालाही दोषी ठरवता येत नाही. संशय कितीही प्रबळ असला तरी तो पुराव्याची जागा घेऊ शकत नाही, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला.
2016 मध्ये पी. डीमेलो रोडवर 60 वर्षीय महिलेचा मृतदेह आढळला होता. या प्रकरणी एमआरए मार्ग पोलिसांनी अविनाश पिंपळकर आणि मुकेश मुसहर या दोघांना अटक केली होती. सत्र न्यायालयाने 2018 मध्ये या दोघांना दोषी ठरवून जन्मठेप सुनावली होती.
