मुंबई : एकाच कुटुंबातील अनेकांना फेरीवाला परवान्याची खिरापत वाटाणाऱ्या मुंबई महापालिकेच्या गलथान कारभारावर उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने एकाच कुटुंबात अनेक फेरीवाला परवाना वाटप कोणत्या कायद्यानुसार केले, असा सवला उपस्थित करत पालिका अधिकाऱ्यांना नेमका कुठला कायदा कळतो, असा प्रश्न आम्हाला पडलाय, अशा अत्यंत तिखट शब्दांत कानउघडणी करताना महापालिका प्रशासनाच्या वरदहस्ताने मुंबईत फेरीवाला परवान्यांचा मोठा घोटाळा सुरू असल्याची बाब समोर आल्याने खंडपीठाने बीएमसीला यावर दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे आदेश दिले.
रस्त्यावरील अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधात उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर न्या. अजय गडकरी व न्या. कलम खाता यांच्या खंडपिठासमोर सुनावणी सुरु आहे. यावेळी गोरेगाव पोलिसांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार चौकशी अहवाल सादर केला. याचिकाकर्त्यांच्या तक्रारीनुसार गोरेगाव पश्चिमेतील एका कुटुंबाची स्टेशन परिसरात स्वतःची पाच दुकाने आहेत. तरीही या कुटुंबाकडे ३ अधिकृत फेरीवाला परवाने आहेत. यात नियम धाब्यावर बसविण्यात आले आहेत.
कायद्यानुसार एका कुटुंबात एकच फेरीवाला परवाना देण्याचे धोरण आहे. मात्र, ८४ वर्षीय रामदेनीप्रसाद कांदू यांच्यासह त्यांच्या दोन मुलांच्या नावावर परवाने जारी करण्यात आले आहेत.तर अपंग प्रवर्गाचा गैरवापर करून हे कुटुंब याच परिसरातील आपली दुकाने दरमहा तब्बल ८५,००० रुपये भाड्याने देऊन पैसा कमवीत आहेत.तरीही ते 'अपंग' (दिव्यांग) साठीच्या राखीव वर्गातून फेरीवाल्याचा व्यवसाय करत आहेत. तसेच पश्चिम स्थानक परिसरात अशाच प्रकारे ८५ कुटुंबांतील १२९ जणांकडे अनधिकृतपणे परवाने असल्याचे अहवालात स्पष्ट केले आहे.
या अहवालाची खंडपिठाने गंभीर दखल घेत आश्चर्य व्यक्त केले. मुंबईत वाटलेल्या एकूण ९९,४३५ फेरीवाला परवान्यांमध्येही हाच प्रकार घडला आहे का? परिस्थिती अशीच असेल, तर परवान्यांबाबत दिलेल्या जुन्या आदेशांचा पुनर्विचार करावा लागेल, असा इशाराही खंडपिठाने यावेळी दिला.
तक्रार निवारणासाठी एआय नको
सुनावणी दरम्यान न्यायालयीन मित्र (अमायकस क्युरी) जमशेद मिस्त्री व बॉम्बे बार असोसिएशनने महापालिकेच्या डिजिटल तक्रार निवारण पद्धतीचे वाभाडे काढले. बेकायदा फेरीवाल्यांची तक्रार करताना वकिलांना चॅटबॉट (AI) प्रणालीवर ४५ मिनिटे लागली. एवढा वेळ देऊनही फक्त 'तक्रार नोंदवली' एवढाच संदेश येतो, पुढे काय कारवाई होणार याची काहीच माहिती मिळत नाही. याकडे न्यायालायचे लक्ष वेधले.
खंडपीठाने घेतला समाचार
महापालिकेच्या भोंगळ कारभाराचा खंडपिठाने चांगलाच समाचार घेतलं. मुंबईकर तक्रार नोंदवण्यासाठी एक तास देतील असे तुम्हाला वाटते का? जिथे वेळेला पैशांइतके महत्त्व आहे, तिथे लोक या भानगडीत पडतील का? तक्रार निवारणासाठी 'AI' चा वापर बंद करा. तिथे प्रत्यक्ष अधिकाऱ्यांनीच तक्रारींची दखल घेतली पाहिजे, तरच परिस्थिती सुधारेल."असे स्पष्ट केले. पालिकेने परवानाधारकांना दिलेल्या बारकोडमध्येही त्रुटी आहेत. कोड स्कॅन केल्यावर फेरीवाल्याची जागा समजत नसल्याने पोलिसांकडून त्रास दिला जात असल्याची तक्रार फेरीवाला संघटनेने केली आहे. या सर्व तांत्रिक अडचणी दूर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
