आखाती युद्धाची गुंतागुंत आणि येणार्या काळात निर्माण होणार्या समस्यांचा वेध घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना वर्षभरासाठी एक सप्तसूत्री पाळण्याचे आवाहन केले. सोने खरेदी टाळण्याचे, पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करण्याचे आणि स्वदेशी वस्तूंना प्राधान्य देण्याचे आवाहन अधिकाधिक परकीय चलनाची बचत करण्याच्या उद्देशाने केले आहे. ‘लोका सांगे ब—ह्मज्ञान, स्वतः कोरडे पाषाण’ असे न करता स्वतः पंतप्रधानांनी आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमधील नेतेगणांनी तत्काळ इंधनात बचतीसाठी आपला लांबलचक वाहनांचा ताफा कमी केला. ‘चॅरिटी बिगिन्स फ्रॉम होम’ या उक्तीनुसार राष्ट्रहित सर्वतोपरी मानत विविध नेतेमंडळींनी काटकसरीचा मार्ग अनुसरण्यास सुरुवात केली.
पंतप्रधानांच्या ताफ्यात 12 ते 15 गाड्या असतात. पण पंतप्रधान मोदी आता फक्त दोन गाड्यांसह बाहेर पडतात. केंद्रीय मंत्र्यांनीही त्यांच्या ताफ्यातील गाड्या कमी केल्या. मध्य प्रदेशचे ऊर्जामंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भोपाळमधील सरकारी निवासस्थानाहून ई-स्कूटरने पंचानन भवनात पोहोचले; तर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी. डी. बन्सल तीन किलोमीटर सायकल चालवून न्यायालयात आले. उत्तर प्रदेशासारख्या काही राज्यांनी व्हर्च्युअल बैठकांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारी खर्चात कपात करण्याच्या दिशेने पावले उचलली असून प्रशासकीय गैरसोय टाळणे आणि अनावश्यक खर्च कमी करून राज्याच्या तिजोरीवरचा भार कमी करणे यासाठी ‘मिशन काटकसर’ ही मोहीमच राबवण्यास सुरुवात केली आहे. मंत्र्यांनी आणि आमदारांनीही आपापल्या पातळीवर मोठा खर्च टाळावा, अशा सूचना दिल्या आहेत.
सरकारी पातळीवरील या बचतीच्या उपायांची दखल घेत येणार्या काळात हळूहळू का होईना, पण जनतेकडून निश्चितपणे याचे अनुसरण होण्यास मदत होईल. 1960 च्या दशकातही भारत अत्यंत कठीण काळातून जात होता. 1962 च्या चीन युद्धानंतर देशाची आर्थिक स्थिती खालावली होती. त्यातच 1965 मध्ये पाकिस्तानसोबत युद्ध सुरू झाले. याच काळात भीषण दुष्काळ पडल्यामुळे अन्नधान्याची तीव— टंचाई निर्माण झाली. भारत अन्नधान्यासाठी अमेरिकेवर अवलंबून होता. मात्र, पाकसोबतच्या युद्धामुळे अमेरिकेने भारतावर दबाव आणण्यासाठी अन्नपुरवठा थांबवण्याची धमकी दिली. देशाचा स्वाभिमान गहाण ठेवून अमेरिकेच्या अटी मान्य करण्याऐवजी शास्त्रीजींनी स्वयंपूर्णतेचा मार्ग निवडला. त्यांच्या कुटुंबाने एक वेळचे जेवण सोडले. त्यांनी भारतीयांना आठवड्यातून एक वेळ उपवास करावा, असे आवाहन केले. त्यांच्या एका हाकेवर संपूर्ण देशाने प्रतिसाद दिला.
अनेक हॉटेलमालकांनी सोमवारी संध्याकाळी उपाहारगृहे बंद ठेवली होती. आज पुन्हा भारतासमोर तीच वेळ यावी ही खरे तर दुर्दैवाची बाब! त्यामागचे कारण पुन्हा अमेरिकाच असावे हा त्याहून मोठा दैवदुर्विलास! पण भारत आणि भारतीय लोक अशा संघर्षकाळात हिकमतीने मुकाबला करत आले आहेत. राष्ट्रहितासाठी नेतृत्वाने घेतलेल्या निर्णयाचे अनुसरण करणे, संकटकाळात खंबीरपणे त्याच्या पाठीशी उभे राहणे हा या देशाचा संस्कार आहे. पंतप्रधान मोदींचा उद्देश स्पष्ट आहे, तो म्हणजे आपण अर्थव्यवस्था इतकी मजबूत आणि आत्मनिर्भर बनवली पाहिजे की, जागतिक बाजारातील डॉलरच्या चढ-उतारांचा गरीब आणि मध्यमवर्गावर परिणाम होऊ नये. डॉलरचा वापर कमी केल्यास जागतिक धक्क्यांचा आपल्यावरील परिणाम कमी होईल. देशातील 20 टक्के कार्यालयीन कर्मचारी घरून काम करू लागले, तर पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर लक्षणीयरीत्या कमी होईल. विविध राज्यांमधील नेतृत्वांनीही आता पंतप्रधानांच्या सप्तसूत्रीबाबत जनतेमध्ये प्रबोधन सुरू केले आहे. प्रत्येकाने केलेली इंधनाची अत्यल्प बचतही शासनाच्या उद्दिष्टांना पूर्ततेकडे जाण्यास हातभार लावणारी ठरणार आहे.
बंगळूर आणि मुंबईसारख्या शहरांमध्ये 30 किमीच्या दैनंदिन प्रवासासाठी वाहने वाहतूक कोंडीत अडकल्यामुळे दिवसाला सुमारे दोन ते 2.5 लिटर अतिरिक्त इंधन जळते. यामुळे सामान्य नोकरदाराचा मासिक खर्च 5000 रुपयांपर्यंत वाढतो. वर्क फ्रॉम होम, कारपुलिंगसारख्या निर्णयांमुळे रस्त्यावर धावणार्या वाहनांची संख्या 20 ते 30 टक्क्यांनी कमी झाल्यास त्याचे तिहेरी लाभ होणार आहेत. इंधनाची तर बचत होईलच; पण वाहतूक कोंडीमुळे अतिरिक्त जळणार्या अब्जावधी रुपयांच्या इंधनाची बचत होईल. पर्यावरणासाठी होणारे याचे लाभ त्याहून अधिक आहेत. सरकारने संसदेत मांडलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात सर्वाधिक गर्दीच्या शहरांमध्ये ‘कन्जेशन प्राइसिंग’ लागू करण्याची शिफारस केली आहे. यामुळे गर्दीच्या वेळी रस्त्यावर येणार्या खासगी वाहनांच्या संख्येत घट होऊन इंधन बचत होण्यास मदत होईल. अनेकांनी विदेश दौरे, विवाह समारंभांसाठीची सोनेखरेदी यांना लगाम घालण्यास सुरुवात केली आहे. सामूहिक सहभाग जितका वाढत जाईल तितकी ही लढाई सुकर होत जाईल. भारताची लोकसंख्या 140 कोटींहून अधिक आहे.
यातील 40 ते 50 टक्के वर्गाने जरी याबाबत काटेकोरपणा आणि सक्रियता अमलात आणली तरी वर्षभरासाठीचा पंतप्रधानांनी व्यक्त केलेला अंदाजित कालावधी सात-आठ महिन्यांपर्यंत कमी होऊ शकतो. आजचे संकट बदलत्या जागतिक परिस्थितीचा परिपाक आहे. ती परिस्थिती बदलणे भारताच्या हाती नाही. त्यामुळे आपण हाती असलेल्या पर्यायांचा प्रभावीपणे वापर करून या संकटाच्या झळा कमी करू शकतो. कोरोना संकटकाळात भारतीय अर्थव्यवस्था तग धरू शकली आणि त्यानंतर तिने फिनिक्स भरारी घेतली. आजचा संधिकाळ सरल्यानंतर त्याहून मोठी भरारी भारत घेईल, याबाबत शंका बाळगण्याचे कारण नाही. आताही अनेक कंपन्यांचे तिमाही निकाल भरीव वृद्धी दर्शवणारे आहेत. आखातातील तिढा पूर्ण सुटल्यानंतर आणि अमेरिकेसोबतचा व्यापार पूर्ववत झाल्यानंतर देशाची अर्थव्यवस्था पुन्हा सुसाट वेगाने धावेल. तोवर हे मिशन काटकसर सहमतीने, सामूहिक सहकार्याने राबवण्याचा संकल्प सर्वांनी करायला हवा
