मुंबई : न्यायालयाच्या आदेशानंतरही भोंग्यामुळे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणा विरोधात ठोस पाऊल उचलण्यास अपयशी ठरलेल्या राज्य सरकारला हायकोर्टाने चांगलेच धारेववर धरले. न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने तक्रारी आल्यानंतर पोलिस कारवाई का करीत नाहीत असा संतप्त सवाल उपस्थित केला. तक्रार आल्यानंतर किती वेळात, नेमकी काय कारवाई केली जाते अशी विचारणा करत दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
कांदिवली येथील ठाकूर व्हिलेजमध्ये राहणाऱ्या ॲड. रीना रिचर्ड यांनी पहाटे मशिदीतून होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणा संदर्भात समता नगर पोलीस ठाण्यात अनेकदा तक्रारी नोंदवल्या होत्या. मात्र, पोलिसांनी त्याची दखल न घेतल्याने त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर आज शुक्रवारी न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मागील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने कारवाईचे आदेश दिले होते.
आज सुनावणी वेळी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयीन आदेशांचे उल्लंघन होत असल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. तर ट्रस्टने भोंगे हे मशिदीत लावले असून भोंग्याची बाजू मशिदीच्या आतल्या बाजूने आहेत तसेच कमी डेसीबलमध्ये त्याचा वापर केला जात असल्याची माहिती न्यायालायला दिली.मात्र याचिकाकर्त्यांनी हा दावा फेटाळला व शांतता क्षेत्रात भोंगे वाजवत असल्याचे त्यांनी सांगितले. न्यायालयाने या दोन्ही बाजू ऐकून घेत पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि सरकारला जाब विचारला.
