मुंबई : खटला जिंकूनही प्रत्यक्ष न्याय मिळवण्यासाठी अनेक वर्षे संघर्ष करावा लागत असल्याच्या वास्तवावर उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात तीव्र चिंता व्यक्त केली. न्यायालयीन आदेशानंतरही मालमत्तेचा ताबा मिळवण्यासाठी तब्बल ६३ वर्षांचा काळ लोटणे चिंताजनक आहे, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांनी केली. दरम्यान, मूळ मालकाच्या बाजूने १४ ऑगस्ट १९७४ रोजी बेदखलीचा आदेश झाला. त्यानंतरही अंमलबजावणीसाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागल्याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
पुण्यातील सोमवार पेठ आणि नवीन मंगळवार पेठ परिसरातील मालमत्तेसंदर्भात हा वाद आहे. मूळ मालक हरिभाऊ लडकत यांनी १९४४ मध्ये कोळसा साठवण्यासाठी पुणे फ्युएल मर्चंट्स असोसिएशन लिमिटेडला ही जागा भाड्याने दिली होती. भाडे थकबाकी आणि अन्य कारणांमुळे मालकाने मालमत्तेचा ताबा मिळवण्यासाठी न्यायालयीन लढा सुरू केला.
अखेर १९७४ मध्ये जिल्हा न्यायालयाने मालमत्तेचा रिकामा ताबा देण्याचा आदेश दिला. या आदेशाला आव्हान देणारे अपील मुंबई उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट १९८२ मध्ये फेटाळले. मात्र, आदेशाची अंमलबजावणी करताना मालमत्तेवरील ताबेदारांकडून अडथळे निर्माण झाल्याने प्रकरण लांबत गेले.
याच प्रक्रियेत मालमत्तेच्या एका भागावर ताबा असल्याचा दावा करणाऱ्या समीर जावळेकर यांनीही अंमलबजावणीला विरोध केला. त्यांनी मूळ आदेश देणाऱ्या न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रावर प्रश्न उपस्थित करत आदेश रद्द ठरवण्याची मागणी केली होती.
त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती मारणे यांनी सुनावणी घेतली. न्यायालयीन आदेशाच्या अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर प्रत्येक वेळी मूळ खटल्यातील मुद्दे पुन्हा उघडता येत नाहीत. दिवाणी प्रक्रिया संहितेतील कलम ४७ आणि आदेश २१ मधील नियम ९७ व १०१ यांची व्याप्ती वेगवेगळी आहे.
आदेशाच्या अंमलबजावणीला विरोध करणाऱ्या व्यक्तीला मालमत्तेवर स्वतंत्र हक्क असल्याचा दावा करायचा असल्यास, त्या दाव्याची कायद्यानुसार चौकशी होऊ शकते; मात्र त्याआडून आधीच अंतिम झालेल्या आदेशाच्या वैधतेचा पुनर्विचार मागता येणार नाही, असे न्यायालयाने निर्णय देताना स्पष्ट केले आणि याचिकाकर्त्याला दिलासा देण्यास स्पष्ट नकार दिला.
