मुंबई : गणेशोत्सव दोन महिन्यांवर येऊन ठेपला असताना प्रसिद्ध 'लालबागचा राजा'सारख्या ६ फुटांपेक्षा अधिक उंचीच्या 'प्लास्टर ऑफ पॅरिस'पासून (पीओपी) बनवलेल्या गणेशमूर्तीचे कोणत्याही नैसर्गिक जलस्रोतात विसर्जन करण्यास परवानगी दिली जाऊ नये, अशी विनंती बुधवारी उच्च न्यायालयाला करण्यात आली. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर अंतिम युक्तीवादाला सुरुवात झाली. यावेळी सहा फूटांवरील पीओपी मूर्तीच्या विसर्जनाबाबत भूमिका मांडण्यात आली.
पीओपी गणेशमूर्ती विसर्जनाचा वाद अलिकडेच उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पीओपी मूर्तीबाबत बदललेल्या भूमिकेला आव्हान देणारी याचिका ठाण्यातील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी अॅड रोनिता भट्टाचार्य यांच्या मार्फत दाखल केली आहे. तसेच शाडूच्या मातीच्या मूर्तिकारांनी आव्हान दिले आहे. तर पीओपी मूर्तिकारांच्या संघटनांनी देखील याचिका दाखल करत पीओपी बंदीमुळे आपल्या रोजगारावर गदा येत असल्याचा दावा केला आहे.
या याचिकांवर बुधवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर अंतिम युक्तीवादाला सुरुवात झाली. यावेळी पीओपीच्या गणेशमूर्तीच्या विसर्जनाबाबत याचिककर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मिहीर देसाई यांनी युक्तिवाद करताना सीपीसीबीच्या बदलत्या भूमिकेमुळे प्रदूषणात भर पडणार असून केंद्राचा १ ऑगस्ट २०२५ रोजीचा निर्णय गणेशोत्सवापूर्वी रद्द करण्यात यावा. अशी विनंती करताना 'लालबागचा राजा'च्या उंच मूर्तीच्या विसर्जनाचा मुद्दा उपस्थित केला आणि 'लालबागचा राजा' सारख्या ६ फुटांपेक्षा अधिक उंचीच्या पीओपी गणेशमूर्तीचे कोणत्याही नैसर्गिक जलस्रोतात विसर्जन करण्यास परवानगी दिली जाऊ नये, अशी विनंती केली.
मुंबई शहर व अन्य भागांतील पाण्याचा प्रदूषणाचा विषय गंभीर चिंतेचा बनला आहे. जल प्रदूषणाचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. याच अनुषंगाने कोणाच्याही धार्मिक भावना दुखावण्याचा हेतू नसून जलप्रदूषणाबाबत चिंता आहे, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. याची दखल न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने घेतली. मात्र वेळेअभावी न्यायालयाने सुनावणी थांबवत याचिकेवर उद्या गुरुवारी सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले.
पीओपी गणेशमूर्तीच्या नैसर्गिक जलस्रोतातील विसर्जनाबाबतच्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या कायदेशीर बंधनकारकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने अंतिम युक्तीवाद ऐकून घेण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रकरणात न्यायालय कोणता अंतिम निर्णय देणार, याकडे मुंबई शहर व उपनगरांतील विविध गणेशोत्सव मंडळांचे लक्ष लागले आहे.
