मुंबई : पेन्शन गणनेच्या सेवा कालावधीसंदर्भात उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. एकदा सेवेतून काढल्यानंतर पुन्हा नव्याने करण्यात आलेली नियुक्ती पूर्वीच्या सेवा कालावधीशी जोडली जाऊ शकत नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला आहे.
पेन्शनचा कालावधी मोजताना आधी केलेल्या सेवेचा कालावधीही त्यात जोडण्यात यावा, अशी मागणी रिट याचिकेतून केली होती. ही विनंती न्यायालयाने अमान्य केली. मागील सेवा समाप्त झाली असेल आणि कालांतराने योग्य निवड प्रक्रियेनंतर केलेली पुनर्नियुक्ती पेन्शन गणनेसाठी नव्याने विचारात घेतली जाईल. आधीच्या सेवा कालावधीचा नवीन सेवा कालावधीच्या पेन्शन गणनेवेळी विचार केला जाऊ शकत नाही, असे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट करत याचिका फेटाळून लावली.
मुंबईतील सोमाणी महाविद्यालयाने १९८६ मध्ये डॉ. व्ही.एन. मधू यांची जीवशास्त्रातील सहाय्यक शिक्षक म्हणून नियुक्ती केली होती. ही नियुक्ती राखीव रिक्त जागेवर तात्पुरत्या स्वरुपात केली होती. तथापि, २० जून १९८७ रोजी त्यांची सेवा समाप्त करण्यात आली. त्यांनी त्या सेवासमाप्तीला शाळासंबंधित न्यायाधीकरणापुढे आव्हान दिले होते. न्यायाधिकरणाने पुन्हा कामावर रुजू करून घेण्याबाबत आदेश देण्यास नकार दिला. त्याऐवजी याचिकाकर्त्या डॉ. मधू यांना भरपाई म्हणून एक महिन्याचा पगार देण्याचे निर्देश महाविद्यालयाला दिले. त्या निर्णयाला आव्हान देत डॉ. मधू यांनी रिट याचिका दाखल केली. त्यांची सुरुवातीची नियुक्ती राखीव पदावर तात्पुरती होती व ती कोणत्याही रिक्त पदाच्या जागी नसल्याने रद्द केली होती. या वस्तुस्थितीवर बोट ठेवत खंडपीठाने डॉ. मधू यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील मिहीर देसाई यांनी केलेला युक्तिवाद फेटाळला.
