Pensioner Medical Reimbursement
मुंबई : केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजनेअंतर्गत (सीजीएचएस) पॅनेलमध्ये समाविष्ट रुग्णालयाने पेन्शनधारकाला आवश्यक उपचार दिले नाहीत. याची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला मोठा झटका दिला आहे. 2019 मध्ये खासगी रुग्णालयात हृदय प्रत्यारोपण झालेल्या पेन्शनधारकाच्या वैद्यकीय खर्चाची चार आठवड्यांत संपूर्ण परतफेड करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले.
सीजीएचएस पॅनेलमध्ये समाविष्ट रुग्णालयाने वैद्यकीय उपचाराची जबाबदारी झटकल्याचा आरोप करीत पेन्शनधारक अनिरुद्ध प्रतापराय नानसी यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यांच्या याचिकेची न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. पेन्शनधारकाला सरकारी रुग्णालयाने वैद्यकीय उपचार नाकारल्यामुळे खासगी रुग्णालयात जावे लागले. ही बाब खंडपीठाने अधोरेखित केली आणि केंद्र सरकारला नानसी यांच्या वैद्यकीय खर्चाची संपूर्ण परतफेड करण्याचे आदेश दिले.
नानसी यांच्यावर तातडीने शस्त्रक्रिया करणे आवश्यक होते. अशा परिस्थितीत त्यांना खासगी रुग्णालयात उपचार घ्यावे लागले होते. त्यांना खर्चाच्या पूर्ण परतफेडीपासून वंचित ठेवता येत नाही. आवश्यक उपचारांच्या अशा प्रकरणांमध्ये केंद्र सरकार परतफेड करण्यास बांधील असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
* याचिकाकर्त्या पेन्शनधारक नानसी यांनी 2008 मध्ये केंद्र सरकारच्या सेवेतून स्वेच्छेने राजीनामा दिला होता. 2009 मध्ये त्यांना कार्डिओमायोपॅथीचे निदान झाले. पुढील दहा वर्षांत त्यांच्या हृदयाच्या डाव्या वेंट्रिकलचे कार्य 15 टक्क्यांपर्यंत बिघडले. त्याचा रक्तप्रवाहावर परिणाम झाला.
* डॉक्टरांनी नानसी यांना तत्काळ हृदय प्रत्यारोपणाचा सल्ला दिला होता. परंतु, केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजनेअंतर्गत (सीजीएचएस) पॅनेलमध्ये समाविष्ट रुग्णालयाने हृदय प्रत्यारोपणाची शस्त्रक्रिया करण्यास नकार दिला. त्यामुळे नानसी यांनी सर एच. एन. रिलायन्स फाउंडेशन हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेतले.
