मुंबई: संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील झोपडपट्ट्यामध्ये राहणाऱ्या पात्र रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी दोन आठवड्यात जागा शोधण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला दिले. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठाने रहिवाशांसाठी 90 एकरचे तीन भूखंड संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या परिसरातच असतील असे नाही असेही खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले.
बोरीवलीच्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात हजारो रहिवासी राहत असून पुनर्वसनासाठी या रहिवाशांच्या सम्यक जनहित सेवा संस्थेच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. सरकारने लवकरात लवकर पर्यायी राहण्याची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याचे न्यायालयाने निर्देश द्यावेत अशी मागणी याचिकेद्वारे केली आहे तर एनजीओ कन्झर्वेशन ॲक्शन ट्रस्टने 1997 आणि 2003 च्या हायकोर्टाच्या आदेशांचे पालन न केल्याचा आरोप करणारी अवमान याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकांवर आज गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी अडव्होकेट जनरल ड्रॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यासाठी राज्य सरकारने मरोळ-मरोशी येथील एकूण जमिनीपैकी 44 एकर जमीन निवासी विकासासाठी उपलब्ध करून देणार असल्याची माहिती खंडपीठाला दिली.
त्यावर याचिकाकर्त्या संघटनेचे ज्येष्ठ वकील जनक द्वारकादास यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. राज्य सरकार वर्ष 1997 पासून न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करण्यात हलगर्जीपणा व उदासीनता दाखवत आहे. सरकारने अजून पर्यंत काही केलेले नाही. याकडे न्यायालायचे लक्ष वेधले. याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली.
सुनावणी 3 डिसेंबरपर्यंत तहकूब
उद्या मरोळ मरोशी येथील जमीन राखीव वन म्हणून घोषित केले जाईल व नंतर सरकारच्या हातातून हा भूखंड सुद्धा निसटेल अशी चिंता व्यक्त केली. यावर तोडगा म्हणून 90 एकरचे प्रत्येकी तीन पर्यायी जागा शोधण्याचे व दोन आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे सरकारला आदेश देत खंडपीठाने सुनावणी 3 डिसेंबर पर्यंत तहकूब केली.
