मुंबई : बँकांकडून केल्या जाणाऱ्या कर्ज वसुलीच्या प्रक्रियेबाबत उच्च न्यायालयाने कपोळ ॲडव्हर्टायझिंग एजन्सीच्या प्रकरणात महत्वपूर्ण निर्णय दिला. एनसीएलटीमध्ये याचिका नोंदणीकृत होताच कर्ज वसुलीला स्थगिती लागू होते. याचिकेची नोंदणी झाल्याच्या क्षणापासून कर्जदाराला कायदेशीर संरक्षण लागू होते, असा निर्णय न्यायमूर्ती मनिष पितळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम शिरसाट यांच्या खंडपीठाने दिला. या निर्णयाने जाचक वसुली प्रक्रिया राबवणाऱ्या बँकांना चपराक बसली आहे.
कपोळ ॲडव्हर्टायझिंग एजन्सीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सविस्तर सुनावणी घेत न्यायमूर्ती पितळे यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला. दिवाळखोरी आणि नादारी संहितेच्या कलम 96 अंतर्गत याचिका नोंदणीकृत झाली की, त्या क्षणापासून कर्जदाराला कायदेशीर संरक्षण लागू होते. अशा परिस्थितीत बँकांना वसुलीची कोणतीही पुढील कारवाई करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. याचिकाकर्त्या एजन्सीतर्फे ॲड. अनिरुद्ध हरिआनी आणि बँकेतर्फे ॲड. आर. एल. मोटवानी यांनी बाजू मांडली.
याचिकाकर्त्या कपोळ ॲडव्हर्टायझिंगने स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेचे कर्ज थकवले होते. बँकेने त्यांच्या मुलूंड येथील दोन फ्लॅट्सचा लिलाव केला होता. दरम्यान, एका तिसऱ्या पक्षकाराने कर्जदाराविरुद्ध राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणमध्ये (एनसीएलटी) दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती.
ही याचिका 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी नोंदणीकृत झाली. नियमानुसार याचिका नोंदणीकृत होताच स्थगिती लागू होते. त्यानुसार सर्व वसुली प्रक्रिया थांबवाव्या लागतात. मात्र, कर्ज वसुली लवादाने ती स्थगिती नाकारली होती. त्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने स्थगितीच्या कायदेशीर संरक्षणावर शिक्कामोर्तब करीत कर्जदारांना दिलासा दिला.
