धुळे : जिल्ह्यातील शिरपूर मर्चंट बँकेवर रिझर्व बँकेने निर्बंध आणले आहेत. या बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला असून या बँकेचे कामकाज बंद करणे आणि अवसायक नेमण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. बँक अवसायनात काढल्यानंतर या बँकेत ज्यांच्या ठेवी आहेत, त्यांच्या पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना डीआयसीजीसीचे संरक्षण मिळणार आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने द शिरपूर मर्चेंटस को ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड या बँकेचा परवाना २ एप्रिलच्या आदेशाने रद्द केला आहे. आरबीआयने ही कारवाई बँकिंग नियमन कायदा १९४९ च्या कलम २२ आणि ५६ चा वापर करत केली आहे. रिझर्व्ह बँकेने या बँकेला ६ एप्रिल २०२६ नंतर कामकाज बंद करण्याचे आदेश दिले होते. या बँकेवरील कारवाईबाबत महाराष्ट्राच्या सहकार आयुक्त, सहकारी संस्था नोंदणी महानिरीक्षकांना माहिती देण्यात आली असून या बँकेचे कामकाज बंद करणे आणि अवसायक नेमण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
देशातील विविध बँकांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम रिझर्व्ह बँक करते. बँका, वित्तीय संस्था, फायनान्स कंपन्या यांच्या कामकाजाची तपासणी देखील रिझर्व्ह बँकेकडून केली जाते. ज्या बँका बँकिंग नियमन कायदा आणि आरबीआयच्या विविध मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करत नाहीत त्यांच्यावर कारवाई केली जाते. आरबीआयच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, बँकिंग कायद्यांच्या विविध कलमांनुसार द शिरपूर मर्चेंटस को ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, शिरपूर या बँकेकडे पुरेसे भांडवल नाही. बँकिंग नियमन कायद्यातील तरतुदींची पुर्तता करण्यास बँक अपयशी ठरली. बँकेचे कामकाज सुरु ठेवणे ठेवीदारांवर अन्यायकारक ठरेल, असे आरबीआयने नमूद केले आहे. बँकेची सध्याची आर्थिक स्थिती ठेवीदारांची पूर्ण रक्कम देण्याइतकी चांगली नाही. सार्वजनिक हितासाठी बँकेचे कामकाज बंद करण्यात आले आहे.
आरबीआयच्या आदेशानुसार द शिरपूर मर्चेंटस को ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, शिरपूरचा परवाना रद्द झाल्याने त्यांना ठेवी स्वीकारणे, ठेवीदारांच्या ठेवी परत करणे यावर बंदी घालण्यात आली आहे. बँक अवसायनात काढल्यानंतर या बँकेत ज्यांच्या ठेवी आहेत त्यांच्या पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना डीआयसीजीसीचे संरक्षण मिळेल. बँकेकडून मिळालेल्या डेटानुसार बँकेचे ९९.७ टक्के ठेवीदार त्यांच्या ठेवी पूर्णपणे परत मिळण्यास पात्र असतील. डीआयसीजीसीने या बँकेच्या ठेवीदारांना ४८.९५ कोटींची रक्कम ३१ जानेवारीपर्यंत परत केली आहे.
