मुंबई : कांजूर डम्पिंगमुळे लोकांना सध्या काय भोगावे लागतेय, याची आम्हाला पूर्ण कल्पना आहे, असे निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. त्यामुळे आता तरी येथे कचरा टाकणे बंद करून नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ थांबवा, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमींनी केली आहे.
कांजूर डम्पिंग ग्राउंड परिसर वनक्षेत्र म्हणून उच्च न्यायालयाने घोषित केले होते. मात्र या विरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्यामुळे हे प्रकरण प्रलंबित आहे. मात्र याचा फायदा घेत कांजूर डम्पिंग ग्राउंडवर कचरा टाकणे सुरूच आहे.
यामुळे परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याचे विक्रोळीतील सामाजिक कार्यकर्ते मिलिंद परब यांनी सांगितले. त्यांनी डम्पिंग ग्राउंडची एकूण क्षमता, शिल्लक क्षमता, वापरलेली क्षमता तसेच अधिकृत कायदेशीर सीमारेषा याबाबत स्पष्ट माहिती उपलब्ध करून द्यावी, अशीही मागणी केली आहे.
कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राउंडचे अधिकृत सर्वे नकाशे, भू-अभिलेख, गट क्रमांकांची माहिती सार्वजनिक स्वरूपात उपलब्ध नाही. परिणामी, डम्पिंग ग्राउंडची हद्द हळूहळू वाढवली जात आहे का, अन्य जमिनी किंवा पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र यात समाविष्ट होत आहेत का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
सुप्रीम कोर्टात निर्णय बाकी
हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात मुंबई महानगरपालिका व राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात विशेष याचिका दाखल केली असून, या कोर्टात अद्याप अंतिम सुनावणी व निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे डम्पिंग ग्राउंडचा कायदेशीर दर्जा, वापराची वैधता आणि भविष्यातील धोरण यावर अनिश्चितता कायम आहे.
नागरिकांची मागणी
डम्पिंग ग्राउंडची क्षमता व शिल्लक क्षमतेचा अधिकृत अहवाल सादर करा.
कायदेशीर सीमारेषांचे नकाशे तत्काळ सार्वजनिक करावेत.
पर्यायी डम्पिंग ग्राउंडची व्यवस्था नेमकी कधीपर्यंत करणार.
पर्यायी उपाययोजना व कृती आराखडा सार्वजनिक करावा.
दीर्घकालीन आणि शाश्वत धोरणातूनच पाहिले जावे.
आरोग्याच्या दृष्टीने कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राउंड कायमस्वरूपी बंद करण्यात यावे.
