मुंबई : दादरच्या स्वामी समर्थ कृपा या 10 मजली अर्धवट बांधलेल्या इमारतीच्या तळमजल्यावर 12 व्यावसायिक भाडेकरूंनी केलेल्या बेकायदेशीर कब्जाविरुद्ध कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात मुंबई महापालिकेला फटकारले. 110 निवासी भाडेकरूंना 15 वर्षांहून अधिक काळ त्यांच्या कायदेशीर हक्काच्या सदनिकांपासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. तसेच पालिका अधिकारी बेकायदेशीर कामांचे उघडपणे रॅकेट चालवत आहेत, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. (Brihanmumbai Municipal Corporation - BMC)
गोखले रोड व रानडे रोड जंक्शनवर असलेल्या आर. के. बिल्डिंगमधील पुनर्विकसित सदनिकांमधील बाधितांच्या याचिकांवर 18 जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायमूर्ती गिरीश एस. कुलकर्णी आणि कमल आर. खाटा यांच्या खंडपीठाने संताप व्यक्त केला.
प्रभागनिहाय मोठ्या खटल्यांवर पालिका आयुक्तांना शिफारस करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती (निवृत्त) गौतम एस. पटेल आणि वरिष्ठ वकील नौशाद इंजिनीअर यांची एक विशेष समिती स्थापन केली. या समितीने शक्यतो चार महिन्यांत अहवाल द्यावा, असे निर्देश दिलेे. आयुक्तांनी शिफारस केलेले चार अधिकारीही पॅनेलमध्ये असतील.
दादरमधील रहिवाशांनी केलेल्या याचिकेनुसार, त्यांनी पुनर्विकासासाठी 2009 मध्ये त्यांची घरे रिकामी केली. 10 मजले बांधल्यानंतर 2014 मध्ये पुनर्विकास थांबला. त्यानंतर बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. पुनर्विकासासाठीच्या इमारतीतील तळमजल्यावरील दुकाने जवळजवळ 12 वर्षांपासून बीएमसीच्या मंजुरीशिवाय आणि भोगवटा प्रमाणपत्राशिवाय, महापालिका यंत्रणेच्या आशीर्वादाने सुरू आहेत. याबद्दल खंडपीठाने यावेळी चिंता व्यक्त केली.
निर्माणाधीन इमारत असूनही शेकडो लोक तिथे खरेदीसाठी येत असूनही संबंधित दुकानांना नोटीसही बजावत नाहीत. सर्व काही बेकायदेशीर असूनही अधिकारी पूर्णपणे दुर्लक्ष करीत आहेत. त्यात अनेक अधिकारी गुंतलेले आहेत. त्यामुळे संपूर्ण पालिका प्रशासनाचे हे अपयश आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले.
बीएमसी आयुक्त आणि त्यांच्या सहकारी अधिकार्यांनी यापूर्वीच याची गंभीर दखल घ्यायला हवी होती. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे वरून काही वस्तू पडणे किंवा मानवी अपघाताच्या अनुचित घटना घडू शकतात, अशी भीतीही खंडपीठाने व्यक्त केली. जी/उत्तर वॉर्डचे सहाय्यक महापालिका आयुक्त विनायक विसपुते यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा अभ्यास केल्यानंतर, न्यायालयाने हस्तक्षेप केला नसता तर त्यांनी इतर विभागांशी समन्वय साधला नसता, असे निरीक्षण नोंदवताना इमारत प्रस्ताव विभागावर दोष ढकलण्याचे हे उत्कृष्ट उदाहरण असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाने पालिका अधिकार्यांची खरडपट्टी काढली.
महापालिका अधिकार्यांकडून बेकायदेशीर कामांना उघडपणे दिल्या जाणार्या संरक्षणामुळे बेकायदेशीरपणा आणि अनियमितता हा नियम बनला असल्यासारखी व्यवस्था निर्माण झाली आहे. या व्यवस्थेत सामान्य माणसाला काही स्थान आहे का असा प्रश्न पडल्याची खंत खंडपीठाने व्यक्त केली.
अशा विचित्र परिस्थितीमध्ये महापालिका अधिकार्यांना लोकसेवक म्हणता येईल का? अशा अधिकार्यांमुळे संपूर्ण व्यवस्थेची थट्टा झाली आहे. त्यामुळे पालिकेची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. त्यामुळे बीएमसी आयुक्तांनी मोठी कारवाई करण्याची वेळ आली आहे, अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली.
अशी बेकायदेशीर राजवट पुढे चालू राहू शकत नाही. महानगरपालिकेच्या कामकाजात काहीतरी गंभीर चूक आहे आणि त्याचे उच्चपदस्थ अधिकारी या सर्व परिणामांचा विचार करत नाहीत आणि मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक खर्चाने आणि/किंवा करदात्यांच्या पैशावर अशा मोठ्या खटल्यांना तोंड द्यावे लागत आहे आणि त्यांचा बचाव केला जात आहे, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 1 ऑगस्ट रोजी केली जाणार आहे.
दादरच्या रानडे रोडवरील आर. के. बिल्डिंग 1 आणि 2 चा रखडलेला पुनर्विकास प्रकल्प ताब्यात घेण्यासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) ला राज्य गृहनिर्माण विभागाकडून मान्यता मिळाली आहे. 946 चौरस मीटर क्षेत्रफळावर पसरलेल्या स्वामी समर्थ कृपा बिल्डिंग प्रकल्पाचा पुनर्विकास 2014 मध्ये नवव्या मजल्यावर थांबवण्यात आला होता, ज्यामुळे भाडेकरूंना दहा वर्षे भाडेपट्टा मिळाला नाही. म्हाडा दोन वर्षांहून अधिक काळ निष्क्रिय असलेल्या प्रकल्पांमध्ये हस्तक्षेप करू शकते. या आधारे, मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाने हा प्रकल्प ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव मांडला, ज्यामध्ये तिसरा पक्ष हक्क आणि कर्जांची छाननी, मालक आणि विकासकाला काळ्या यादीत टाकणे आणि बीएमसीकडे तक्रार दाखल करणे आदींचा समावेश आहे.
वेळीच कायदेशीर पावले उचलली गेली नाहीत, तर मुंबईतील नागरिक हे सार्वजनिक जमिनीवरील अतिक्रमणे, पदपथ आणि फूटपाथ, बेकायदेशीर बांधकामे, प्रदूषण यांसारख्या प्रत्येक संभाव्य आघाड्यांवर अशा गोंधळलेल्या शहरी दुर्दशा, नागरी अव्यवस्था आणि अराजकतेचे बळी पडत राहतील, असे उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने यावेळी म्हटले. सार्वजनिक खर्चाने हाताळल्या जाणार्या अनावश्यक खटल्यांबद्दल खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त करताना, न्यायव्यवस्थेवर अनावश्यक भार न टाकता, महानगरपालिका प्रशासनाच्या पातळीवरच अनेक समस्या सोडवल्या जाऊ शकतात,असे सांगत नागरिकांच्या तक्रारी किंवा अर्जांना प्रतिसाद देण्यात बीएमसी अपयशी ठरल्यामुळे आणि नियमित उल्लंघनांमुळे अशा प्रकरणांची संख्या वाढते, असे म्हटले.
