मुंबई: राज्यातील ८०० हून अधिक व्यवसाय शिक्षकांना सोमवारी उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. केंद्र सरकारच्या 'शालेय शिक्षणाचे व्यावसायिकरण' योजनेअंतर्गत कार्यरत असलेल्या याचिकाकर्त्या शिक्षकांना योजना सुरू असेपर्यंत सेवेत कायम ठेवा, असे निर्देश न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.
संबंधित शिक्षकांच्या जागी इतर कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती करता येणार नाही, असेही खंडपीठाने निर्णय देताना स्पष्ट केले. राज्यभरातील ८०४ व्यवसाय शिक्षकांनी ॲड. एकनाथ ढोकळे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
सेवेत नियमित करण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती. ॲड. ढोकळे यांनी युक्तीवाद करताना विद्यमान कंत्राटी शिक्षकांना हटवून त्यांच्या जागी दुसरे कंत्राटी शिक्षक नियुक्त करता येणार नाहीत, या कायदेशीर तत्त्वाच्या आधारे न्यायालयाने याचिकेवर निर्णय द्यावा, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाकडे केली.
त्यांच्या युक्तीवादाची दखल न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने घेतली. सुनावणीवेळी राज्य सरकारने 'शालेय शिक्षणाचे व्यावसायिकरण' योजनेबाबत माहिती दिली.
