मुंबई : गणेशोत्सवासह आगामी सण-उत्सवांच्या काळात राज्यात होणाऱ्या प्रचंड आवाज आणि हवेच्या प्रदूषणाची उच्च्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत उच्च क्षमतेच्या साऊंड सिस्टिमवर कडक निर्बंध लादले असून तसे आदेश जारी केले. ध्वनिक्षेपकांसाठी रीतसर परवानगी घेताना मंडळांकडून ठरावीक अनामत रक्कम घेण्याची सूचनाही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉक्टर नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने केली, त्याचबरोबर खंडपीठाने सार्वजनिक सत्यविर फटाके फोडण्यासही पूर्णपणे बंदी घातली.
उत्सवांच्या काळात मोठ्या आवाजातील ध्वनिप्रक्षेपके (साऊंड सिस्टीम), अॅप्पलीफायर्स आणि फटाक्यांमुळे होणाऱ्या वायू व ध्वनी प्रदूषणाबाबत उच्च न्यायालयाने स्वतःहून (सुओमोटो) दाखल करून घेतलेल्या जनहित वाचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने हे आदेश देताना मोठ्या आवाजाचे संगीत, ऑऑम्प्लीफायर, डीजे, ढोल-ताशा आणि सार्वजनिक रस्त्यांवर फोडले जाणारे फटाके यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणावर तीव्र चिंता व्यक्त केली.
न्यायालय म्हणते
हवेच्या गुणवत्तेबाबतच्या या चिंतेकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सार्वजनिक रस्त्यांवर आणि वाहतुकीच्या ठिकाणी विना-नियंत्रण फटाके फोडल्याने अपघातांचा धोका वाढतो, तसेच त्यांच्या धुरातील विषारीपणा आणि आवाजाच्या तीव्रतेबाबत कोणतेही स्पष्ट नियम पाळले जात नाहीत. खासगी जागांवर फटाके फोडायचे असल्यास तिथेही आवाजाच्या डेसिबल मयदिवे पालन करणे अनिवार्य असेल.
राज्य सरकारच्या कारभारावर ताशेरे
राज्य सरकार सर्व काही आलबेल असल्याचे आणि नियम पाळले जात असल्याचे चित्र उने करीत असले, तरी प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी आहे, अशा शब्दांत प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावर आणि कडक अंमलबजावणीच्या अभावावर ताशेरे ओढले.
मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नाशिक यांसारख्या दाट लोकवस्तीच्या शहरांमध्ये नागरिकांना दोन्ही प्रदूषणाचा त्रास मूकपणे सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे अशा सार्वजनिक मिरवणुका अधिक सनदशीर, सन्मानजनक आणि सुसंस्कृत पद्धतीने पार पडणे काळाची गरज असून, मोठ्या आवाजाच्या यंत्रणांवर पूर्णपणे नियंत्रण आणणे आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने आपल्या निर्देशात पुढील बाबी नमूद केल्या आहेत.
सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडण्यावर पूर्णपणे बंदी
मिरवणुकांमध्ये लेझर लाईट्स, तीव्र प्रकाशाचे बीम आणि ल्युमेन लाईट्सचा वापर करण्यास मनाई
ध्वनिक्षेपकांसाठी कार्यक्रमस्थळी किंवा मिरवणुकीच्या ठिकाणी प्रत्येकाला दिसेल अशा प्रकारे 'डेसिबल मीटर' लावावे लागतील आणि साउंड सिस्टीममध्ये 'इंटरनल साउंड लिमिटर' बसवणे बंधनकारक.
नियमभंगाला आळा घालण्यासाठी आणि जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी प्रशासनाने कडक पावले उचलावीत.
ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांनुसार परवानगी देताना संस्था किंवा मंडळांकडून किमान १ लाख रुपये आणि व्यक्तींकडून ५० हजार रुपयांची अनामत रक्कम निश्चित करा
आवाजाच्या मयदिचे उल्लंघन झाल्यास अनामत रक्कम जप्त करावी
आयोजकांना मिळालेली पोलीस परवानगी आणि जबाबदार व्यक्तींची नावे व मोबाईल क्रमांक जाहीरपणे प्रदर्शित करण्याची सक्ती करावी...
नियम मोडल्यास संबंधित ध्वनी यंत्रणा जप्त करावी.
न्यायालयाचे निर्देश
ध्वनिक्षेपकांसाठी रीतसर परवानगी घेणाऱ्या आयोजकांना कार्यक्रमस्थली किंवा मिस्वणुकीच्या ठिकाणी प्रत्येकाला दिसेल अशा प्रकारे 'डेसिबल मीटर' लावण्याची तसेच साउंड सिस्टीममध्ये 'इंटरनल साउंड लिमिटर' बसवणेबंधनकारक करावे
