मुंबई: राज्यभरात बेमुदत उपोषणाला बसलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची आणि सुरक्षिततेची काळजी घ्या, यापुढे एकाही आदिवासी विद्यार्थ्याचा मृत्यू होता कामा नये, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने शनिवारी महाराष्ट्र सरकारला दिले.
गडचिरोली जिल्ह्यातील एका आश्रमशाळेत सर्पदंशामुळे तीन मुलींचा मृत्यू झाल्यानंतर राज्यभर सुरू असलेल्या आंदोलनाबद्दल चिंता व्यक्त करताना प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने सरकारला विद्यार्थ्यांची सर्व ती काळजी घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.
महाराष्ट्र राज्यातील आश्रम शाळांच्या परिस्थितीविरोधात विद्यार्थ्यांनी पुकारलेल्या आंदोलनाशी संबंधित एका याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करत आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील जपतलाई गावातील एका आश्रमशाळेत सर्पदंशामुळे तीन मुलींचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेनंतर संपूर्ण राज्यात विशेषतः आदिवासी पट्ट्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे.
या शाळेतील इतर तीन विद्यार्थ्यांनाही रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. उपोषणाला बसलेल्या विद्यार्थ्यांना पुरेसे वेळेवर वैद्यकीय उपचार मिळतील याची खात्री करण्यासाठी योग्य ती पावले आणि उपाययोजना करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
न्यायालय म्हणाले, डॉक्टर सर्व वेळ उपलब्ध राहतील आणि विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय मदत किंवा गरज भासल्यास त्यांना रुग्णालयात दाखल केले जाईल, याची खात्री करा. महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सरकारकडून तत्काळ कारवाई करण्यात आली असून प्रभावी पावले उचलण्यात आली आहेत. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३१ ऑगस्ट रोजी ठेवली आहे.
