मुंबई: वांद्रे-कुर्ला संकुलातील मुंबई क्रिकेट असोसिएशन (एमसीए) क्लबच्या उपाहारगृहांना टाळे ठोकणाऱ्या एफडीएच्या कार्यपद्धतीवर उच्च न्यायालयाने आज तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
प्रभारी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठाने न्यायालयाच्या आदेशानंतरही एफडीएने आपली भूमिका कायम ठेवल्यास अधिक कठोर पावले उचलावी लागतील, असा इशारा देताना एमसीएचे बंद हॉटेल सुरू करण्याचे निर्देश दिले.
अन्न व औषध प्रशासनाने एमसीएच्या पाच उपाहारगृहांचा परवाना निलंबित केला. या विरोधात एमसीएने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मागील सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने एफडीएच्या कारवाईचे समर्थन करताना एफडीएला उपाहारगृहांची नव्याने तपासणी करण्याचे निर्देश दिले होते.
एमसीएने गुरुवारच्या आत आपली सर्व उपाहारगृहे पूर्णपणे स्वच्छ करावीत, स्वच्छतेनंतर एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी सर्व उपाहारगृहांची नव्याने तपासणी करावी, तसेच स्वच्छता आणि त्रुटींची पूर्तता झाल्यावर उपाहारगृहांचे निलंबन तातडीने मागे घेण्याचा निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट केले होते.
मात्र एफडीएने स्वच्छ उपाहारगृहातील स्वच्छतेच्या मुद्द्यावर बोट ठेवत काम बंद नोटीस बजावली. याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली. भेसळखोरीविरोधात एफडीएने केलेल्या कारवाईचे न्यायालयाने वेळोवेळी कौतुक केले आहे.
मात्र, न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही एखाद्या प्रकरणात विनाकारण ताठर भूमिका घेणे योग्य नाही, आम्हाला कठोर भूमिका घ्यावी लागेल, असे स्पष्ट करताना खंडपीठाने न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई करण्याचे संकेत दिले.
त्यानंतर एफडीएने मुंबई क्रिकेट असोसिएशनविरोधात बजावलेली काम बंद नोटीस मागे घेण्याची तयारी दर्शवली. तसेच संबंधित उपाहारगृहांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून त्यांना रीतसर सुनावणीची संधी देण्याचे मान्य केले.
याची नोंद घेत उच्च न्यायालयाने एमसीएची याचिका निकाली काढली. तसेच बंद करण्यात आलेली उपाहारगृहे तत्काळ पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी दिली.
