मुंबई : शहरातील वांद्रे रिक्लेमेशन आणि वरळी येथील आदर्श नगर म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग गुरुवारी उच्च न्यायालयाने मोकळा केला. दोन मोठ्या वसाहतींच्या पुनर्विकासाला आणि बांधकाम व विकास एजन्सीच्या नियुक्तीसाठीच्या निविदा प्रक्रियेला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या याचिका न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने फेटाळल्या. या निर्णयामुळे ५० ते ६० वर्षे जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या ५ हजारांहून अधिक घरांच्या पुनर्विकासाला गती मिळणार आहे.
स्थानिक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी सरकारच्या 'समूह पुनर्विकास' धोरणाला आणि निविदा प्रक्रियेला न्यायालयात आव्हान दिले होते. रहिवाशांच्या संमतीचा अधिकार आणि स्व-पुनर्विकासाचे पर्याय हिरावून घेतले जात असल्याचा युक्तिवाद गृहनिर्माण संस्थांमार्फत करण्यात आला होता. न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने हा युक्तिवाद अमान्य केला. आम्हाला या रिट याचिकांमध्ये कोणतेही तथ्य आढळत नाही.
रिट याचिका तथ्यहीन असल्याने फेटाळण्यात येत आहेत, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. याचवेळी याचिकाकर्त्या संस्थांतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्याची तयारी दर्शवून उच्च न्यायालयाच्या निकालाची अंमलबजावणी तातडीने न करण्याची विनंती करण्यात आली. त्यावर सरकारी वकिलांनी चार आठवडे कार्यादेश जारी करणार नसल्याची हमी दिली.
न्यायालयाने मे महिन्यात पुनर्विकास आणि निविदा प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. रहिवाशांचे राहणीमान सुधारण्यासाठी ५० ते ६० वर्षे जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास आवश्यक आहे. हे राज्य सरकारचे म्हणणे योग्य असल्याचे नमूद करीत न्यायालयाने निविदा प्रक्रियेला काही वेळ लागेल, असे निरीक्षण नोंदवले होते.
गृहनिर्माण संस्थांचा युक्तिवाद
याचिकाकर्त्या गृहनिर्माण संस्थांतर्फे ज्येष्ठ वकील झल अंध्यारुजिना व इतरांनी युक्तिवाद केला. समूह पुनर्विकासाशी संबंधित शासकीय ठराव हे संविधानाच्या 'अनुच्छेद ३००अ'चे उल्लंघन करणारे आहेत. याचिकाकर्त्यांना कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता त्यांना मालमत्तेपासून वंचित केले जात आहे. त्यांना समूह पुनर्विकासासाठी भाग पाडले जात आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. तथापि खंडपीठाने हा युक्तिवाद धुडकावून लावला.
