मुंबई: महानगर दंडाधिकारी चेक बाऊन्स प्रकरणात आरोपीने नुकसानभरपाई न दिल्यास त्याला 6 महिन्यांहून जास्त कालावधीची अतिरिक्त कारावासाची शिक्षा देऊ शकत नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. कलम 138 अंतर्गत चेक बाऊन्स प्रकरणांमध्ये हा अत्यंत महत्त्वाचा कायदेशीर निर्णय मानला जात आहे. न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय दिला.
एका व्यापाऱ्याने आरोपी संचालक असलेल्या कंपनीला 22 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचा माल पुरवला होता. हा व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी दिलेले तब्बल 60 धनादेश (चेक) बँकेत वटले नाहीत. याप्रकरणी महानगर दंडाधिकाऱ्यांसमोर 17 वेगवेगळ्या तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या.
त्यावल दंडाधिकाऱ्यांनी आरोपीला प्रत्येक प्रकरणात 15 महिने साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. तसेच न्यायालयाने आदेश दिलेली नुकसानभरपाई न भरल्यास प्रत्येक तक्रारीत आणखी 12 महिने अतिरिक्त कारावास भोगण्याचे आदेश दिले होते. या 12 महिन्यांच्या शिक्षेला आरोपीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
आरोपीच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती जमादार यांनी सुनावणी करून निर्णय दिला. 12 महिन्यांची अतिरिक्त शिक्षा देणे हे भारतीय दंड संहितेच्या कलम 65 आणि फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 30 मधील कायदेशीर तरतुदींचे थेट उल्लंघन आहे. अतिरिक्त शिक्षा जास्तीत जास्त 6 महिनेच असू शकते. दंडाधिकाऱ्यांनी दिलेली 12 महिन्यांची डीफॉल्ट शिक्षा पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
