मुंबई : मुलाच्या अथवा मुलीच्या जन्मदाखल्यातील नोंद चुकीची असल्याचे विश्वासार्ह पुराव्यांद्वारे सिद्ध झाल्यास ती दुरुस्त करण्याचा अधिकार पालिका प्रशासनाला आहे. असा महत्वपूर्ण निर्वाळा हायकोर्टाने दिला. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने हा निर्वाळा देताना एका अल्पवयीन मुलीच्या जन्मदाखल्यातील वडिलांचे नाव बदलून तिच्या जैविक वडिलांचे नाव नोंदविण्याचे आदेश मुंबई महापालिकेला दिले.
याचिकाकर्त्या महिलेचे २००६ मध्ये पहिले लग्न झाले होते. मात्र काही काळाने पती-पत्नीमध्ये मतभेद झाल्यामुळे ते वेगळे राहू लागले. दरम्यानच्या काळात महिलेचे दुसऱ्या एका व्यक्तीसोबत संबंध निर्माण झाले आणि २००९ मध्ये तिने एका मुलीला जन्म दिला.
मुलगी जन्माला आली तेव्हा महिलेचा घटस्फोट न झाल्याने पहिला विवाह कायद्याचे रित्या कायम होता त्यामुळे नियमानुसार जन्म दाखल्यात वडिलांच्या जागी तिच्या पहिल्या पतीचे नाव नोंदविण्यात आले. त्यानंतर पहिल्या पतीसोबत अधिकृत घटस्फोट झाल्यानंतर महिलेने मुलीच्या जैविक वडिलांशी रीतसर विवाह केला. आणि दोघांनी संयुक्तपणे मुंबई पालीकडे जन्मतारखेतील वडिलांचे नाव दुरुस्त करण्याची मागणी केली.
मात्र पालिकेने नकार दिला अखेर महिलेने ज्येष्ठ वकील उदय वारुंजीकर, अॅड. आदित्य खारकर, अॅड. जीनेश जैन यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून जन्मदाखल्यातून पहिल्या पतीचे नाव काढून टाकून मुलीच्या जैविक वडिलांचे नाव नोंदविण्याचे निर्देश महापालिकेला द्यावेत, तसेच मुलीच्या जन्माशी संबंधित नोंदी गोपनीय ठेवाव्यात, अशी मागणी करत याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकेसोबत सादर करण्यात आलेल्या डीएनए पितृत्व चाचणीत संबंधित कागदपत्रे आईने शपथपत्राद्वारे पहिला पती मुलीचा जैविक पिता नसल्याचे स्पष्ट केले, तर दुसऱ्या व्यक्तीने स्वतः जैविक पिता असल्याचे मान्य केले.
याची दखल घेत खंडपीठाने जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ मधील कलम १५ चा संदर्भ देत, पुरेसा आणि विश्वासार्ह पुरावा उपलब्ध असल्यास जन्मदाखल्यातील चुकीची नोंद दुरुस्त करता येते असे स्पष्ट करत याचिका मंजूर करून मुलीच्या जन्मदाखल्यातून आधीच्या पतीचे नाव वगळून जैविक वडिलांचे नाव नोंदविण्याचे आदेश पालिकेला दिले. तसेच सुधारित जन्मदाखला ३० दिवसांच्या आत जारी करण्याचे निकालात स्पष्ट केले.
